UPPSC: Question on the law and order of UP also asked in PCS Mains 2018 exam on 20 october - UPPSC : पीसीएस मेंस परीक्षा में यूपी की कानून व्यवस्था पर भी पूछा गया प्रश्न DA Image
17 नबम्बर, 2019|3:26|IST

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UPPSC : पीसीएस मेंस परीक्षा में यूपी की कानून व्यवस्था पर भी पूछा गया प्रश्न

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उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस मेंस 2018 परीक्षा में रविवार को सामान्य अध्ययन के तीसरे और चौथे प्रश्न पत्र की परीक्षा हुई। दोनों पेपर के जरिए आयोग ने परीक्षार्थियों के किताबी ज्ञान के बजाए उनकी तर्कशक्ति, निर्णय लेने की क्षमता, देश-प्रदेश के हालात पर उनकी समझ को परखने का प्रयास किया है। तीसरे पेपर में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर आधारित एक प्रश्न भी पूछा गया था।

प्रश्न था कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था के लिए चुनौतियां तथा उसके समाधान पर टिप्पणी कीजिए। ऐसे वक्त में जब सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की कानून व्यवस्था पर तल्ख टिप्पणी की है और प्रदेश की राजधानी में हुई हिंदू नेता की हत्या के बाद कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हों तो पीसीएस के अभ्यर्थियों के लिए इस प्रश्न का उत्तर देना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया था।

तीसरे प्रश्न पत्र के दूसरे खंड, जिसमें 12-12 नंबर के 10 प्रश्न होते हैं। इस खंड में यूपी से जुड़े तीन बड़े प्रश्न थे। ब्रह्म आईएएस कोचिंग के निदेशक डॉ. अतुल मिश्र ने बताया कि एक प्रश्न में यूपी के कौशल विकास मिशन के प्रमुख प्रावधानों का परीक्षण करते हुए इसके क्रियान्वयन की प्रस्थिति का उल्लेख करने को कहा गया था तो एक अन्य प्रश्न में यूपी के आर्थिक विकास में अंतर-क्षेत्रीय असमानताओं को स्पष्ट करने के साथ ही पिछड़े क्षेत्रों के विकास में बाधक कारकों का उल्लेख करने को कहा गया था। तीसरे पेपर में वैश्वीकरण के कारण भारत में औद्योगिक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव, राष्ट्रीय ऊर्जा नीति 2017, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, भारतीय कृषि में तकनीकी मिशन, साइबर सुरक्षा विज्ञान, राष्ट्रीय रक्षा परिषद, रक्षा क्षेत्र के पीपीपी मॉडल, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, भारत में केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन से जुड़े प्रश्न भी पूछे गए थे।

अरे, यह प्रश्न तो जैसे लोक सेवा आयोग पर ही था
रविवार को दूसरी पाली की परीक्षा देकर बाहर निकले परीक्षार्थियों में चौथे पेपर के एक प्रश्न को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा रही। परीक्षार्थियों को यह भी कहते हुए सुना गया कि अरे, यह प्रश्न तो जैसे लोक सेवा आयोग पर ही था। प्रश्न था कि अभी हाल ही में आपने एक संगठन के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है, अपने कार्यालय में पहले ही दिन आप पाते हैं कि संगठन में कई अनियमितताएं विद्यमान हैं, जैसे- स्टाफ समय का पाबंद नहीं है, स्टाफ व्यर्थ बातचीत में अपना समय नष्ट करता है, जन शिकायतों पर कोई त्वरित कार्रवाई नहीं होती, संगठन में सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार व्याप्त है, संगठन द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता निम्न स्तर की है, ऐसे में आप अपने स्टाफ को किस प्रकार से प्रेरित करेंगे, जिससे संगठन की उपयुक्त कमियों का निदान हो जाए, विवेचना कीजिए? आयोग में डॉ. प्रभात कुमार ने अध्यक्ष का कार्यभार हाल में ग्रहण किया है, उनके आने से पहले भ्रष्टाचार के मामले में यहां की परीक्षा नियंत्रक गिरफ्तार हुई थीं, पांच वर्ष की भर्तियों में भ्रष्टाचार की शिकायतों की सीबीआई जांच चल रही है और आयोग के कई परिणाम लंबे समय से अटके हुए थे, जो अब घोषित हो रहे हैं इन सब स्थितियों को देखते हुए इस प्रश्न को आयोग से जोड़कर देखा गया। इस पेपर में इस तरह से कुल तीन प्रश्न थे। दूसरा प्रश्न था कि एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ जन सूचना अधिकारी पर ऐसी सूचना देने का जिम्मा आ जाता है, जिसका गलत निर्णय उसने अपने अन्य सहयोगी कर्मचारियों के साथ लिया था। सूचना सार्वजनिक होने पर उसके और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। यह अधिकारी आपके पास सलाह लेने के लिए आता है तो आप उसे क्या सलाह देंगे? इसी तरह एक अन्य प्रश्न समाजवादी विचारधारा के उस बुद्धिजीवी प्रोफेसर पर आधारित था, जो दूसरों को बच्चों को सरकारी स्कूल में प्रवेश दिलाने के लिए कहते हैं और खुद अपने बच्चे को आभिजात्य (इलीट क्लास) स्कूल में प्रवेश दिलाने के लिए प्रयासरत हैं। सिविल सेवा कोच डॉ. अतुल मिश्र कहते हैं कि इन प्रश्नों के जरिए आयोग ने परीक्षार्थियों की नैतिकता, सत्यनिष्ठा और कर्तव्य बोध को परखने का प्रयास किया।

मंगलवार को होगा वैकल्पिक विषय का पेपर
पीसीएस मेंस में बदलाव के बाद अब दो के बजाए एक वैकल्पिक विषय ही रह गया है। सोमवार को एक दिन के गैप के बाद मंगलवार को दोनों पालियों में वैकल्पिक विषय के पहले और दूसरे प्रश्न पत्र की परीक्षा होगी।

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