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हिंदी न्यूज़ करियरकेंद्र सरकार ने पहली से 8वीं कक्षा तक के लिए बंद की प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप

केंद्र सरकार ने पहली से 8वीं कक्षा तक के लिए बंद की प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप

8वीं कक्षा तक अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख करते हुए सरकार ने अब पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए अपनी पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को 9वीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों तक सीमित कर दिया है।

केंद्र सरकार ने पहली से 8वीं कक्षा तक के लिए बंद की प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप
Pankaj Vijayएजेंसी,नई दिल्लीWed, 30 Nov 2022 05:34 PM
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शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून के तहत सभी छात्रों के लिए आठवीं कक्षा तक अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान का उल्लेख करते हुए सरकार ने अब पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए अपनी पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को 9वीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों तक सीमित कर दिया है। इससे पहले, पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति में पहली कक्षा से आठवीं तक की कक्षाएं भी शामिल थीं, जो अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित थी। सरकार ने एक नोटिस में अपने फैसले को सही ठहराते हुए कहा है कि शिक्षा का अधिकार कानून, 2009 प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा (पहली कक्षा से आठवीं) प्रदान करना सरकार के लिए अनिवार्य बनाता है।

नोटिस में कहा गया, ''इसके अनुसार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय मामलों के मंत्रालय की पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा 9वीं और 10वीं में पढ़ने वाले छात्रों को ही कवर किया जाता है। इसी तरह 2022-23 से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत कवरेज भी केवल कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए होगी।''
     
संस्थान के नोडल अधिकारी (आईएनओ) या जिला नोडल अधिकारी (डीएनओ) या राज्य नोडल अधिकारी (एसएनओ) को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत केवल कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए आवेदनों को सत्यापित करने को कहा गया है।

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इस फैसले पर राजनीतिक दलों की तीखी प्रतिक्रिया हुई है। कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा,  ''दशकों से अनुसूचित जाति/जनजाति पृष्ठभूमि के बच्चों को पहली कक्षा से 8वीं तक की छात्रवृत्ति मिलती रही है, लेकिन सरकार ने 2022-23 से छात्रवृत्ति बंद कर दी है, जो गरीबों के खिलाफ एक ''षड्यंत्र'' है।
     
उन्होंने कहा, ''पिछले आठ साल से भाजपा सरकार ने लगातार वंचितों के अधिकारों पर हमला बोला है, वो चाहे एससी/एसटी/ओबीसी-अल्पसंख्यकों का बजट घटाना हो या जघन्य अत्याचार हो। हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। यह फैसला तुरंत वापस लें।''
    
बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के नेता कुंवर दानिश अली ने दावा किया कि सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों (कक्षा 1-8) को दी जाने वाली छात्रवृत्ति पर रोक लगाकर इन गरीब बच्चों को शिक्षा से दूर रखने का नया तरीका निकाला है। अली ने ट्वीट किया, ''यह मत भूलिये कि शिक्षित बच्चे चाहे, वो किसी भी समुदाय के हों, देश को आगे ले जाते हैं।''

खड़गे ने  फैसले को लेकर प्रधानमंत्री पर निशाना साधा
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को 9वीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों तक सीमित किए जाने को लेकर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि गरीब परिवारों के इन बच्चों से 'पैसे छीनकर' सरकार कितना पैसा बचा लेगी ? उन्होंने ट्वीट किया, ''नरेंद्र मोदी जी, आपकी सरकार ने एसएसी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों के पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए स्थापित पूर्व-मैट्रिक छात्रृवित्त योजना को बंद कर दिया है।'' खड़गे ने सवाल किया, ''गरीब परिवारों के छात्रों को छात्रवृत्ति बंद करने का क्या मतलब है? इन छात्रों से पैसे छीनकर आपकी सरकार कितना कमा लेगी या बचा लेगी?''