एमयू में सर्टिफिकेट या माइग्रेशन के लिए नहीं लगानी होगी दौड़

लोक सेवा अधिकार लागू होगा

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एमयू में सर्टिफिकेट या माइग्रेशन के लिए नहीं लगानी होगी दौड़मगध विवि विद्यार्थियों को एक निश्चित अवधि में सर्टिफिकेट, माइग्रेशन आदि देने के लिए ‘लोक सेवा का अधिकार’ लागू करने जा रहा है। इसके लिए सिंडिकेट की बैठक में गुरुवार को प्रतिकुलपति प्रो. केएन पासवान के नेतृत्व में तीन सदस्यीय समिति गठित की गई है। 
इस समिति को एक माह के अंदर हर काम के लिए एक निश्चित अवधि निर्धारित करने का नियमन बनाकर विवि को देना है। कुलपति प्रो. कमर अहसन ने बताया कि इसे तत्काल लागू किया जाएगा। ऐसे में अब कोई कर्मचारी या अधिकारी किसी आवेदन या फाइल को अनिश्चित समय तक लटका कर नहीं रख पाएंगे। गौरतलब है कि बिहार सरकार में ‘लोक सेवा का अधिकार’ लागू है। इस नियम के तहत हर काम के लिए तय सीमा निर्धारित है। जैसे- कोई फाइल एक टेबल पर तीन से अधिक नहीं रोक कर रखी जा सकती है। बैठक एएन कॉलेज में आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता कुलपति ने की।

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छात्र संघ चुनाव का परिनियम पास

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बैठक में छात्र संघ चुनाव कराने के लिए बने परिनियम को भी पास कर दिया गया है। अब इसे स्वीकृति के लिए राजभवन भेजा जाएगा। विवि ने 7 दिसंबर तक परिनियम बनाने की समयसीमा तय की थी। बैठक में परीक्षा समिति, क्रय-विक्रय समिति, संबंधन समिति, अकादमिक समिति के निर्णयों को भी संपुष्टि कर दी। जस्टिस एसवी सिन्हा आयोग के संदर्भ में सभी प्राचार्यों को चतुर्थ चरण के शिक्षकों से संबंधित सारा प्रतिवेदन तीन दिनों के अंदर देने को कहा गया है। ऐसा नहीं करनेवाले प्राचार्य पर कार्रवाई की बात कही गई है। 
हड़ताली कर्मचारियों पर विवि सख्त
विवि हड़ताली कर्मचारियों के प्रति कड़ा रूख अख्तियार करता दिख रहा है। सिंडिकेट ने प्रतिकुलपति को प्रत्येक कर्मचारी की फाइल मंगवाकर निर्णय लेने को अधिकृत किया है। कहा जा रहा है कि विवि में कई कर्मचारियों की नियुक्ति नियमों की अवहेलना कर की गई। ऐसे में उनके लिए संकट खड़ा हो सकता है। यही नहीं, सिंडिकेट ने रिटायर्ड कर्मचारियों को अल्पकालीन समय के लिए अनुबंध पर नियुक्त करने का भी निर्णय पास किया है। अभी विवि मुख्यालय के अंतर्गत लगभग 600 कर्मचारी कार्यरत हैं, जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं।