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Jharkhand Teacher Recruitment : मॉडल स्कूलों में संविदा पर भर्ती होंगे 1335 शिक्षक

Jharkhand Teacher Recruitment 2022: राज्य के मॉडल स्कूलों में संविदा पर 1335 शिक्षक नियुक्त होंगे। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। सभी 89 मॉडल स्कूलों में सभी विषयों के...

Jharkhand Teacher Recruitment : मॉडल स्कूलों में संविदा पर भर्ती होंगे 1335 शिक्षक
हिन्दुस्तान ब्यूरो,रांचीTue, 25 Jan 2022 11:27 PM

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Jharkhand Teacher Recruitment 2022: राज्य के मॉडल स्कूलों में संविदा पर 1335 शिक्षक नियुक्त होंगे। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। सभी 89 मॉडल स्कूलों में सभी विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति होगी। वित्त विभाग ने इस पर अपनी सहमति दे दी है। इन स्कूलों में अंग्रेजी में पढ़ाई होती है। ऐसे में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने वाले शिक्षक इसमें नियुक्त होंगे। केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर यहां शिक्षकों की नियुक्ति होगी। जब तक स्थायी नियुक्ति नहीं हो जाती है, तब तक अनुबंध पर शिक्षक बहाल होंगे। इसके लिए एक निश्चित राशि उन्हें दी जाएगी। मॉडल स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति नियमावली भी तैयार हो चुकी है और नियुक्ति प्रक्रिया की अधियाचना राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जानी है। राज्य के 83 मॉडल स्कूलों में छात्रावास का भी निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए हर स्कूल को ढाई-ढाई करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका प्रस्ताव राज्य योजना प्राधिकृत समिति को भेजा गया है। 71 करोड़ की राशि से मॉडल स्कूलों में बेंच-डेस्क, टेबल, लाइब्रेरी, प्रयोगशाला समेत आईसीटी लैब स्थापित किया जा रहा है। 51 स्कूलों का भवन बन चुका है, 33 में काम चल रहा है और पांच स्कूलों के भवनों का निर्माण कार्य शुरू होनेवाला है.

पद सृजन के छह साल बाद भी नियुक्ति नहीं
राज्य के मॉडल स्कूलों में स्थायी शिक्षक नहीं हैं। 2011 के बाद इन स्कूलों की स्थापना की गई थी। अंग्रेजी में पढ़ाने वाले घंटी आधारित शिक्षक इसमें रखे गए थे। सरकारी स्कूलों के वैसे शिक्षक जो अंग्रेजी में पढ़ाने में सक्षम थे उन्हें भी प्रतिनियुक्त किया गया था। 2016 में इन स्कूलों के लिए शिक्षकों के पद सृजित किये गये। हर मॉडल स्कूल में 20 शिक्षकों के पद सृजित किए गए, लेकिन आज तक उन पदों पर नियुक्ति नहीं की गई। अभी भी जो घंटी आधारित शिक्षक कार्यरत हैं उन्हें हर घंटी के आधार पर मानदेय का भुगतान होता है। शिक्षा विभाग ने अब उनके मानदेय की राशि बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके प्रस्ताव तैयार किया गया है। वित्त विभाग की अनुमति मिलने के बाद इसे कैबिनेट में भेजा जाएगा।  

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