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IIM में दो साल की PhD मान्य नहीं, सरकार ने किया मान्यता देने से इनकार

IIM अहमदाबाद

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भारतीय प्रबंध संस्थानों (आईआईएम) में शुरू हुए दो वर्ष के पीएचडी पाठ्यक्रम को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। निशंक ने कहा कि यूजीसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार पीएचडी पाठ्यक्रम की न्यूनतम अवधि तीन वर्ष है। उन्होंने कहा कि 6.5 सीजीपीए के साथ बीटेक के चार वर्षीय स्नातक या समकक्ष अर्हता प्राप्त छात्र आईआईएम में पीएचडी कोर्स में दाखिला लेने के पात्र हैं। वर्तमान में आईआईएम में प्रोग्राम इन मैनजमेंट (एफपीएम) का कोर्स पीएचडी के समकक्ष माना जाता है। हालांकि, आईआईएम अधिनियम के साथ ये कॉलेज पीएचडी डिग्री चाहते हैं। 

- इनकार 
मानव संसाधन मंत्री ने मान्यता नहीं देने की जानकारी दी 
- कहा, यूजीसी के अनुसार पीएचडी की न्यूनतम अवधि तीन साल

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स्वायत्त कॉलेजों को आरक्षण के नियमों से छूट नहीं
मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि स्वायत्त कॉलेजों को आरक्षण के नियमों का पालन करना होता है। 

राज्यसभा में गुरुवार को प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने सदस्यों की इन आशंकाओं को खारिज किया कि स्वायत्त संस्थानों में आरक्षण लागू नहीं किया जाएगा। निशंक ने कहा कि कॉलेजों को स्वायत्तता शिक्षण की गुणवत्ता सुधारने के लिए दी गई है ताकि वह वैश्विक रैंकिंग में स्थान पा सकें। यह पाया गया है कि सरकार के नियंत्रण के कारण संस्थाएं अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती हैं। इसलिए उन्हें अपना शिक्षण कार्यक्रम तैयार करने की स्वायत्तता दी गई है। इससे पूर्व रंजीब बिस्वाल ने प्रश्न पूछा था कि स्वायत्त कॉलेजों द्वारा जो नए रोजगार परक कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। वह स्व वित्त पोषित हैं, जिनमें फीस ज्यादा है। इसलिए छात्रों को शिक्षा ऋण लेना पड़ता है, जिसकी दरें महंगी हैं। मुश्किल तब होती है जब नौकरी नहीं लगने की वजह से वे ऋण का भुगतान नहीं कर पाते हैं।

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  • Web Title:IIM phd : hrd denied to give permission for 2 years indian institute of management doctoral programme