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ICAI CA exam 2021 और राज्य बोर्ड की परीक्षाएं रद्द करने को लेकर याचिका, -पंजाब, असम सहित कई राज्यों ने बोर्ड की परीक्षाएं रद्द नहीं की 

चार्टर्ड एकाउंटेंट यानी सीए की जुलाई में होने वाली सभी परीक्षाओं में उम्मीदवारों को आप्ट आउट ऑप्शन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि यह विकल्प परीक्षा...

ICAI CA exam 2021 और राज्य बोर्ड की परीक्षाएं रद्द करने को लेकर याचिका, -पंजाब, असम सहित कई राज्यों ने बोर्ड की परीक्षाएं रद्द नहीं की 
विशेष संवाददाता,नई दिल्लीFri, 11 Jun 2021 08:32 AM
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चार्टर्ड एकाउंटेंट यानी सीए की जुलाई में होने वाली सभी परीक्षाओं में उम्मीदवारों को आप्ट आउट ऑप्शन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि यह विकल्प परीक्षा के दौरान भी दिया जाए। इस प्रकार राज्य बोर्ड परीक्षाएं निरस्त करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। असम, त्रिपुरा, तेलंगाना, पंजाब और आंध्र प्रदेश ने राज्य बोर्ड की परीक्षाएं रद्द नहीं की हैं। असम ने परीक्षाएं अगस्त में कराने की घोषणा की है।
सामाजिक कार्यकर्ता ने 6469 अभिभावकों ने के हस्ताक्षर लेकर यह याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि राज्य बोर्डों को सीबीएसई का मॉडल अपनाना चाहिए और परीक्षाएं रद्द कर देनी चाहिए। परीक्षाएं रद्द नहीं करने से माता-पिता में चिंता का माहौल है क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है। याचिका में कहा गया है कि देश में राज्य बोर्डों के 1.5 करोड़ छात्र हैं जिन्हें ऑनलाइन परीक्षा देने के लिए कहा गया है, छात्रों का न तो वैक्सीनेशन हुआ है और न ही उन्हें कोई सुरक्षा दी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य बोर्डों के छात्रों की परीक्षाएं करवाना न सिर्फ उनके साथ सौतेला व्यवहार होगा बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन भी होगा।

परीक्षाफल जल्दी घोषित करने की मांग 
याचिका में यह भी मांग की गई है कि 12वीं के छात्रों का परीक्षाफल शीघ्र घोषित किया जाए जिससे बच्चे आगे की पढाई चाहे देश या विदेश में, की तैयारी कर सकें। यूनेस्को के एक आकलन के अनुसार वर्ष 2018 में 7.3 लाख छात्रों ने विदेश में शिक्षा के लिए आवेदन किया था। उन्होंने कहा कि परीक्षा पर फैसला लेने में देरी करने से रिजल्ट में देरी होगी जिससे छात्रों द्वारा पहले से ही दी गई फीस जब्त हो जाएगी क्योंकि विदेशी विश्वविद्यालयों में सीट सुरक्षित करने के लिए फीस दी जा चुकी है। 

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