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हाईकोर्ट : 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती विवाद में दो अफसरों पर आरोप तय

69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती के एक अंक देने के विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने आदेश का पालन न होने पर बेसिक शिक्षा सचिव और परीक्षा नियामक प्राधिकरण के सचिव पर अवमानना के आरोप

हाईकोर्ट : 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती विवाद में दो अफसरों पर आरोप तय
Alakha Singhविधि संवाददाता,लखनऊSat, 25 Nov 2023 08:19 AM
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वर्ष 2019 के 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के एक अंक विवाद मामले में बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद आदेश का अनुपालन न करने पर सख्त रुख अपनाते हुए, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बेसिक शिक्षा बोर्ड के सचिव प्रताप सिंह बघेल व परीक्षा नियामक प्राधिकरण के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी पर अवमानना का आरोप तय कर दिया है। न्यायालय ने मामले में अग्रिम तिथि 19 दिसम्बर लगाते हुए दो सप्ताह में दोनों अधिकारियों को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर अवमानना के आरोपों पर जवाब देने का आदेश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने याची सुरंगमा शुक्ला की अवमानना याचिका पर पारित किया है। पिछली सुनवाई पर ही न्यायालय ने निर्देश दिया था कि यदि अगली सुनवाई तक राज्य सरकार की ओर से रिट कोर्ट के आदेश पर अपीलीय अदालत का कोई आदेश अथवा अनुपालन शपथ पत्र नहीं दाखिल होता तो कोर्ट सम्बंधित अधिकारियों के खिलाफ अदालत के आदेश की अवमानना करने के आरोप तय करेगी। इस आदेश के बावजूद इस बार की सुनवाई में भी रिट कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। इस पर न्यायालय ने कहा कि हमारे पास दोनों अधिकारियों के विरुद्ध अवमानना का आरोप तय करने के सिवाय दूसरा विकल्प नहीं बचा है। हालांकि न्यायालय ने यह भी छूट दी है कि दोनों अधिकारी इस दौरान अनुपालन शपथ पत्र दाखिल कर सकते हैं और यदि वे ऐसा करते हैं तो आरोपों पर सुनवाई से पूर्व अनुपालन शपथ पत्र पर विचार किया जाएगा।

क्या है मामला?
69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में शैक्षिक परिभाषा संबंधी एक प्रश्न पर एक अंक बढ़ाते हुए मेरिट कट ऑफ गुणांक के अनुसार अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का आदेश पारित किया गया था। इस आदेश के विरुद्ध सरकार ने उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की लेकिन 9 नवंबर 2022 को अपील खारिज हो गई। बावजूद इसके रिट कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।
 

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