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NEET पर हाई कोर्ट को आदेश देने से रोके सुप्रीम कोर्ट, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

NEET EXAM

अलग-अलग हाई कोर्ट के आदेशों के चलते पिछले 18 दिनों से नीट यूजी की काउंसलिंग ठप होने से सरकार चिंतित है। इसके मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि वह सभी हाई कोर्ट को नीट से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करने से रोक दे। इसके अलावा मंत्रालय ने ओबीसी आरक्षण को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ भी याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को मामले की सुनवाई करेगा। 

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने हिन्दुस्तान से बातचीत में कहा कि पहले मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के चलते करीब दो हफ्ते काउंसलिंग रुकी रही। सुप्रीम कोर्ट ने जब मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के आदेश पर रोक लगाई, तभी बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऐसे मुद्दे को लेकर इस पर रोक लगा दी, जिस पर पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। 

अधिकारी ने चिंता जताते हुए कहा कि नीट की काउंसलिंग को रुके हुए पहले ही तीन हफ्ते हो चुके हैं। अगर आगे भी इस तरह अलग-अलग हाईकोर्ट नीट काउंसलिंग पर बारी-बारी से रोक लगाते रहेंगे, तो पूरी प्रक्रिया ही खतरे में पड़ जाएगी। अधिकारी ने कहा कि इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि वह एक आदेश जारी करके हाईकोर्ट पर नीट से जुड़े मसले सुनने पर रोक लगाए। 

कब आया क्या आदेश
10 जुलाई: मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने तमिल माध्यम से परीक्षा देने वाले सभी छात्र-छात्राओं को 196 अतिरिक्त नंबर देने का आदेश दिया। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को रद्द कर दिया।
असर: 12 जुलाई से 20 जुलाई तक नीट यूजी की काउंसलिंग रुकी रही।

19 जुलाई: बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने आल इंडिया काउंसलिंग में ओबीसी आरक्षण को लेकर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए नीट यूजी की काउंसलिंग पर रोक लगाने का आदेश दिया।
असर: 20 जुलाई से अब तक नीट यूजी की काउंसलिंग रुकी हुई है। 

सुप्रीम कोर्ट पूरे देश के नीट से जुड़े मामलों की सुनवाई का अधिकार रखता है। यद्यपि हाईकोर्ट को ऐसे संवैधानिक मामलों की सुनवाई का समानांतर अधिकार संविधान में प्रदत्त है। हालांकि शीर्ष अदालत यह आदेश जारी कर सकती है कि नीट से जुड़े सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट को स्थांतरित कर दिया जाए।
-अश्विनी कुमार दुबे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट
 
 

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  • Web Title:hearing in the Supreme Court today on the application of the Union Health Ministry in neet case