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27 जुलाई, 2020|7:00|IST

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शिक्षकों को स्कूल बुलाने का आदेश वापस लेगी सरकार

government school teacher in jharkhand  file photo ht

राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को बुलाने के आदेश को सरकार वापस लेगी। रोस्टर के आधार पर स्कूल आ रहे शिक्षक अगले सप्ताह से घर से ही काम करेंगे। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने इस पर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग से आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया है। 

केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय की स्कूली शिक्षा साक्षरता सचिव ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर 31 जुलाई तक किसी भी शिक्षक या कर्मचारी को किसी काम के लिए स्कूल नहीं जाने के निर्देश का पालन करने को कहा है। बच्चों को डिजिटल कंटेंट, ऑनलाइन क्लास या स्कूल के ही कोई काम हो उसे घर से करने को कहा गया है। उन्हें किसी भी हालत में अभी स्कूल नहीं बुलाना है। यह व्यवस्था सरकारी स्कूलों के साथ-साथ निजी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के साथ-साथ कोचिंग व शैक्षणिक संस्थानों में भी लागू करने को कहा गया है। 

राज्य से केंद्र को मिली थी शिकायत
केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय को झारखंड से शिकायत मिली थी कि सरकारी स्कूलों में रोटेशन के आधार पर शिक्षकों को बुलाया जा रहा है। शिक्षकों से बच्चों के नामांकन, किताबों का वितरण और मध्याह्न भोजन के चावल का वितरण समेत स्कूल स्तर पर अन्य गैर शैक्षणिक काम करवाए जा रहे हैं। इन कार्यों के लिए स्कूल खोलने से पहले वहां अच्छी तरह से सैनिटाइजेशन का प्रयोग नहीं करने की भी शिकायत भी केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय तक पहुंची थी। जिन स्कूलों में ज्यादा शिक्षक थे वहां रोटेशन के आधार पर उन्हें स्कूल बुलाया जा रहा था जबकि  जिन स्कूलों में दो-तीन शिक्षक ही हैं, वहां नियमित रूप से उन्हें स्कूल आना पड़ रहा था। दूसरी तरफ निजी स्कूलों में ऑफलाइन नामांकन और  ट्यूशन फीस लेने की प्रक्रिया भी चल रही है। इस आदेश के बाद अब इसे भी  बंद करना होगा।

कोरोना के बढ़ते मामलों पर कार्रवाई
लॉकडाउन में ढील मिलने के बाद पिछले कुछ दिनों से झारखंड समेत देश में  कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं। ऐसे में एहतियात बरतने को लेकर शैक्षणिक संस्थानों में में छात्र, शिक्षक अथवा कर्मचारियों को बुलाने पर रोक लगाई गई है। साथ ही इन स्कूलों में गैर शैक्षणिक गतिविधियां बंद करने और लॉकडाउन के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है। 

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव राहुल शर्मा का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से आए पत्र की जानकारी मिली है। केंद्र की और  जारी किए गए पिछले आदेश की समीक्षा करेंगे और उसके बाद अंतिम निर्णय लेंगे। 

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  • Web Title:Government will withdraw order to call teachers to school