दिल्ली सरकार प्राइवेट स्कूलों में सातवें वेतन आयोग के क्रियान्वयन में कर रही देरी: दायर याचिका में कहा गया

दिल्ली हाई कोर्ट में एक निजी गैर सहायताप्राप्त स्कूल एसोसिएशन ने याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि आप सरकार निजी स्कूलों में सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के क्रियान्वयन में देरी कर रही है जिससे शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों को समान मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
 
याचिका न्यायमूर्ति सुनील गौर के समक्ष कल के लिए सूचीबद्ध है। इससे पहले यह पांच न्यायाधीशों के समक्ष सूचीबद्ध थी जिन्होंने खुद को इस आधार पर मामले से अलग कर लिया था कि उनके परिवारों से कोई न कोई स्कूलों में पढ़ रहा है जो एसोसिएशन का हिस्सा हैं। 

' एक्शन कमेटी अनएडेड रिकगनाइज्ड प्राइवेट स्कूल्स ने अपनी याचिका में दावा किया है कि जहां सरकारी और सहायताप्राप्त स्कूल सातवें केंद्रीय वेतन आयोग को तत्काल लागू कर रहे हैं, वहीं निजी स्कूलों में इसमें विलंब किया जा रहा है।