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EWS Reservation : तमिलनाडु सरकार ने कोर्ट के फैसले पर चर्चा के लिए दलों की बैठक बुलाई

EWS Reservation : तमिलनाडु सरकार ने मंगलवार को घोषणा की कि उच्चतम न्यायालय द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को बरकरार रखने के बाद सरकार के अगले कदम पर चर्चा के लिए

EWS Reservation : तमिलनाडु सरकार ने कोर्ट के फैसले पर चर्चा के लिए दलों की बैठक बुलाई
Alakha Singhभाषा,चेन्नईTue, 08 Nov 2022 07:10 PM

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EWS Reservation : तमिलनाडु सरकार ने मंगलवार को घोषणा की कि उच्चतम न्यायालय द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को बरकरार रखने के बाद सरकार के अगले कदम पर चर्चा के लिए 12 नवंबर को विभिन्न दलों की बैठक बुलाई जाएगी। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री एम के स्टालिन करेंगे। 

तमिलनाडु सरकार की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक ईडब्ल्यूएस आरक्षण ''सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है,'' सभी विधायी दल के नेताओं की बैठक में इस मुद्दे पर कार्रवाई के अगले कदम पर चर्चा होगी। इसलिए, इस बैठक में सरकार की कार्रवाई के अगले कदम पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री ने इस मामले पर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को पत्र लिखा है और प्रत्येक दल बैठक के लिए दो प्रतिनिधियों को नामित कर सकता है। 

स्टालिन ने सोमवार को कहा था कि ईडब्ल्यूएस पर उच्चतम न्यायालय का फैसला सदियों से चले आ रहे सामाजिक न्याय संघर्ष के लिए एक झटका है। गौरतलब है कि तमिलनाडु में शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 69 प्रतिशत आरक्षण है और इस आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ इस समय शीर्ष अदालत में एक मामला लंबित है।

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