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डीयू में 12 कॉलेजों के वेतन रोकने के विरोध में शिक्षकों ने किया प्रोटेस्ट

डीयू में 12 कॉलेजों के वेतन रोकने व कॉलेज ऑफ आर्ट्स को दिल्ली विश्वविद्यालय से असंबद्ध करने के विरोध में दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने दिल्ली सरकार के खिलाफ सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया।

डीयू में 12 कॉलेजों के वेतन रोकने के विरोध में शिक्षकों ने किया प्रोटेस्ट
प्रमुख संवाददाता,नई दिल्लीMon, 04 Apr 2022 11:13 PM

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डीयू में 12 कॉलेजों के वेतन रोकने व कॉलेज ऑफ आर्ट्स को दिल्ली विश्वविद्यालय से असंबद्ध करने के विरोध में दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने दिल्ली सरकार के खिलाफ सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया।

दिल्ली सरकार के खिलाफ पूर्व प्रस्तावित दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का धरना दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास के बाहर आयोजित हुआ, जिसमें शिक्षक उपस्थित रहे। डूटा अध्यक्ष प्रो.एके भागी ने बताया कि दिल्ली सरकार द्वारा कॉलेज ऑफ आर्ट्स को दिल्ली विश्विद्यालय से असंबद्ध करने, कॉलेज ऑफ आर्ट्स में शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए दाखिले न करने, दिल्ली सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्तपोषित 12 कॉलेजों की ग्रांट रोकने, 12 कॉलेजों की वेतन, एरियर, मेडिकल एवं अन्य बकाया में कटौती करने के विरोध में धरना आयोजित किया गया। 

धरने को संबोधित करते हुए डूटा के अध्यक्ष प्रो ए के भागी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने कॉलेज ऑफ आर्ट्स का अस्तित्व ही खत्म कर दिया है। कॉलेज को अम्बेडकर विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट्स विभाग के रूप में बदल दिया है। शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए एक भी दाखिला कॉलेज ऑफ आर्ट्स में नही किया गया है। जीबी पंत कॉलेज में भी पहले इसी तरह एडमिशन बंद किये गए थे। 

दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित इन प्रतिष्ठित संस्थाओं को दिल्ली सरकार राज्य विश्वविद्यालयों का विभाग बनाकर इनकी प्रतिष्ठा को खत्म करना चाहती है। डूटा तुरंत प्रभाव से कॉलेज ऑफ आर्ट्स को वापस करने एवं सत्र 2021-22 सत्र के लिए दाखिले तुरंत प्रारम्भ करने की मांग करती है। दिल्ली विश्वविद्यालय की ईसी से एनओसी लिए बिना इन संस्थाओं को विश्वविद्यालय से अलग करना गैर क़ानूनी है। 

डीयू कार्यकारी परिषद के प्रो वी एस नेगी एवं प्रो सीमा दास ने भी धरने को संबोधित किया। प्रो वी एस नेगी ने कहा कि दिल्ली सरकार की दिल्ली विश्वविद्यालय को तोड़ने की मंशा को वर्तमान डूटा कभी कामयाब नही होने देगी। कॉलेज ऑफ आर्ट्स को लेकर दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को दोनों बार ईसी मीटिंग में ख़ारिज किया गया था।  धरने के बाद डूटा अध्यक्ष प्रो ए के भागी के नेतृत्व में प्रतिनिधि दल ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास पर अपना मांग पत्र सौंपा।  
 

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