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DU Admission 2019: डीयू में पुराने नियमों से होंगे दाखिले, 22 जून तक होंगे आवेदन

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हाईकोर्ट ने शुक्रवार को स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिला के नियमों में संशोधन करने के दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के फैसले को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने डीयू को मौजूदा शैक्षणिक सत्र 2019-20 में पुराने नियमों के तहत दाखिला देने का आदेश दिया है। जस्टिस अनु मल्होत्रा और तलवंत सिंह की अवकाशकालीन पीठ ने दिल्ली विश्वविद्यालय को 22 जून तक आनलाइन आवेदन स्वीकार करने का आदेश दिया है। पीठ ने इसके लिए डीयू को दोबारा से अपने पोर्टल को खोलने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने अधिवक्ता चरणपाल सिंह बागरी और दो अन्य छात्रों की ओर से दाखिल याचिकाओं का निपटारा करते हुए यह फैसला दिया है। इन याचिकाओं में डीयू द्वारा स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिला के लिए पंजीकरण शुरू होने से महज एक दिन पहले नियमों को बदलाव किए जाने को चुनौती दी गई थी।

याचिका में डीयू द्वारा किए गए संशोधन को रद्द करने और पुराने नियमों से दाखिला करने का आदेश देने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने डीयू के फैसले को मनमाना बताते हुए कहा कि यदि नियमों में बदलाव किया जाना था तो छात्रों को पहले से ही इसकी सूचनाएं दी जानी चाहिए थी। इससे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय ने नियमों में संशोधन करने के अपने फैसले को सही ठहराते हुए याचिकाओं को खारिज करने की मांग की थी। विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से पीठ को बताया गया था कि फैसला आननफानन में नहीं बल्कि काफी सोच-विचार और विस्तृत चर्चा के बाद लिया गया।

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नियम बदले तो दें छह माह पहले सूचना
हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय से कहा है कि यदि वह अगले शैक्षणिक सत्र यानी 2020-21 में नियमों में बदलाव करना चाहते हैं तो इसके लिए छह माह पूर्व में ही सूचना दें। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने डीयू के उन दलीलों को ठुकरा दिया जिसमें कहा गया था कि छात्रों को दी जाने वाली गुणवत्तायुक्त शिक्षा के कारण ही इस विश्वविद्यालय को दूसरे की तुलना में अधिक प्राथमिकता मिलती है। इस पर पीठ ने कहा कि हम आपको शिक्षा में सुधार से नहीं रोक रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि नियमों में बदलाव नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके लिए यह सही समय नहीं है। दाखिले के लिए अर्हता की शर्तों में संशोधन से पहले इसकी जानकारी इससे प्रभावित होने वाले छात्रों को मिलनी चाहिए।

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क्या है बदलाव
याचिका में कहा गया था कि अब तक यदि किसी छात्र/छात्रा को गणित में 50 फीसदी अंक प्राप्त होता था वह अर्थशास्त्र में बीए (ऑनर्स) में आवदेन कर सकता था। लेकिन इस साल डीयू ने इसमें बदला करते हुए ‘बेस्ट ऑफ फोर’ के लिये इस विषय को अनिवार्य कर दिया है। इस बदलाव की वजह से गणित शीर्ष चार विषयों में से एक होगा और इनके कुल जोड़ को दाखिले का आधार माना जायेगा। याचिका में कहा गया है कि इसी तरह से बीकॉम (ऑनर्स) में किसी छात्र के लिये गणित/बिजनेस मैथेमैटिक्स के कुल जोड़ 45 फीसदी अंक के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य था। इस साल इस मानदंड में संशोधन कर दिया है। नियमों में बदलाव के बाद छात्र को गणित/बिजनेस मैथेमैटिक्स में 50 फीसदी या इससे अधिक अंक के साथ न सिर्फ पास होना जरूरी है बल्कि कुल जोड़ अंक 60 फीसदी होना चाहिए।

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