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बिहार पुलिस कांस्टेबल , SI भर्ती और BPSC शिक्षक भर्ती में भी लागू होगा बढ़ा कोटा, देखें पूरी लिस्ट

बिहार में जिन विज्ञापित पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, वहां भी नयी आरक्षण व्यवस्था का लाभ मिलेगा। चल रही बिहार पुलिस कांस्टेबल व SI भर्ती और बीपीएससी शिक्षक भर्ती में यह लागू होगा।

बिहार पुलिस कांस्टेबल , SI भर्ती और BPSC शिक्षक भर्ती में भी लागू होगा बढ़ा कोटा, देखें पूरी लिस्ट
Pankaj Vijayहिन्दुस्तान,पटनाWed, 22 Nov 2023 04:29 PM
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बिहार में नया 75 फीसदी आरक्षण फॉर्मूला लागू हो गया है। अब सरकारी नौकरियों व शैक्षिक संस्थानों के एडमिशन में आरक्षित वर्ग के कोटे में 15 फीसदी का इजाफा हुआ है। यह 50 से 65 फीसदी पहुंच गया है। वहीं, अनारक्षित वर्ग के 35 फीसदी कोटा में 10 फीसदी सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आरक्षित है। अब मंगलवार 21 नवंबर से राज्य में जो भी भर्तियां निकलेगी, उसमें नया आरक्षण फॉर्मूला लागू होगा। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक बिहार सरकार द्वारा विज्ञापित उन पदों पर भी जिनकी भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, उसमें आरक्षण की नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। राज्य सरकार इसको लेकर गंभीर है कि गरीब और पिछड़े तबके तक अधिकाधिक लाभ पहुंचे। 

सीएम नीतीश ने आरक्षण को तत्काल प्रभाव से तथा पूर्ण रूप से लागू करने के निर्देश सभी महकमों को दिए हैं। आपको बता दें कि हाल-फिलहाल 1.22 लाख पदों पर बीपीएससी से शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था। बिहार पुलिस में भी 21391 पदों पर कांस्टेबल की भर्ती चल रही है। इसके अलावा बिहार पुलिस में 1275 पदों पर सब इंस्पेक्टर और मद्य निषेध, उत्पाद व निबंधन विभाग में सब इंस्पेक्टर एवं निगरानी विभाग में पुलिस एसआई के 64 पदों पर भी भर्ती प्रक्रियाधीन है। इनके आवेदन लिए जा चुके हैं और परीक्षाएं जल्द होनी हैं।

आने वाली भर्तियां, जहां लागू होगा 75 फीसदी आरक्षण
- बीपीएससी जल्द ही 6060 पदों पर हेमास्टर की भर्ती निकालेगा। बहाली की अनुशंसा मंगलवार को ही शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन से की है। 
- बिहार पुलिस में 10 हजार सिपाही की और भर्ती निकलेगी। 
- इसके अलावा तकरीबन दो लाख विभिन्न पदों पर नियुक्तियों की तैयारी में अलग-अलग महकमे लगे हुए हैं।
-  नई बहालियां सबसे अधिक स्वास्थ्य विभाग में होनी है। विभाग ने लगभग डेढ़ लाख पदों पर बहाली का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज रखा है। इनमें डॉक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर, विशेषज्ञ चिकित्सक, जूनियर डॉक्टर, सीनियर रेजिडेंट के अलावा पारा मेडिकल स्टाफ व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली का प्रस्ताव शामिल है। स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने कुछ सवाल पूछे हैं। उन प्रश्नों का जवाब स्वास्थ्य विभाग की ओर से भेजा जा रहा है। इसके बाद वित्त विभाग के प्रस्ताव की मंजूरी दी जाएगी।
- श्रम संसाधन विभाग में अनुदेशक, पशुपालन विभाग में 100 पशु चिकित्सकों, कृषि विभाग में 700 से अधिक पदों पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी भरे जाएंगे।

महिलाओं को 35 फीसदी क्षैतिज आरक्षण रहेगा लागू
आरक्षण का संशोधित प्रावधान लागू होने के बाद सभी वर्ग या समुदाय की महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों और नामांकन में पहले से लागू 35 फीसदी क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था यथावत लागू रहेगी। इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। सभी वर्ग की महिलाओं को मिलने वाली आरक्षण की यह सुविधा जारी रहेगी। नए अधिनियम में इसमें किसी तरह का संशोधन या बदलाव नहीं किया गया है।

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