बीडीओ के 336 पदों पर प्रतिनियुक्ति से प्रतियोगी आक्रोशित

शासन ने प्रदेश में खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) के रिक्त 336 पदों पर अन्य विभागों के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करने का निर्णय लिया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश ग्राम्य विकास विभाग राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली 1991 में संशोधन करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। शासन के कदम से प्रतियोगी छात्र आक्रोशित हैं।

प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की ओर से लगातार यह मांग की जा रही है कि रिक्त पदों को पीसीएस की भर्ती में शामिल करते हुए इन पर बेरोजगारों को नियुक्त किया जाए। समिति के मीडिया प्रभारी अवनीश पांडेय पीसीएस 2017 से ही यह मांग करते चले आ रहे हैं। 2017 के बाद 2018, 2019 पीसीएस में रिक्त पदों को शामिल करने की मांग उठाई गई। पीसीएस 2018 में बीडीओ के रिक्त पदों को शामिल करने की मांग को लेकर अवनीश ने हाईकोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की थी, हालांकि हाईकोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिल सकी थी।

अब जबकि शासन ने इन रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति का निर्णय लिया है तो प्रतियोगी छात्र एक बार फिर आक्रोशित हो गए हैं और राष्ट्रपति, राज्यपाल, पीएम और सीएम को ई-मेल भेज और ट्विट कर इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। प्रतियोगियों का खुला आरोप है कि शासन के कुछ आला अधिकारियों की साजिश से बीडीओ के रिक्त पद जानबूझ कर नहीं भरे जा रहे हैं ताकि मलाईदार माने जाने वाले ग्राम्य विकास के इस अहम पद पर दूसरे विभागों के अफसरों को तैनात कर उनके जरिए भ्रष्टाचार किया जा सके।

प्रतियोगी छात्रों को प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से 30 अप्रैल को ग्राम्य विकास आयुक्त को जारी पत्र मिला है, जिसमें प्रतिनियुक्ति के निर्णय की जानकारी देते हुए नियमावली में संशोधन का मॉडल ड्राफ्ट तैयार कर एक सप्ताह में प्रस्तुत करने को कहा गया है। इस पत्र में उल्लेख है कि प्रदेश में बीडीओ के स्वीकृत 857 पदों में से वर्तमान में 336 पद खाली हैं। इन पदों को किसी भी माध्यम से भरा नहीं जा पा रहा है। इस स्थिति में शासन ने रिक्त पदों को अन्य विभागों के अधिकारियों को प्रतिनियुक्त कर भरने का निर्णय लिया है।