बिहार में IPS अधिकारियों की संख्या 5 प्रतिशत बढ़ेगी, 12 से 13 पदों की होगी बढ़ोतरी
बिहार में इस साल आईपीएस अधिकारियों की संख्या में बढ़ोतरी होने जा रही है। वर्तमान में बिहार कैडर में आईपीएस अधिकारियों के स्वीकृत पदों की संख्या 231 है। 12 से 13 पद बढ़ने की संभावना है।
बिहार में इस साल आईपीएस अधिकारियों की संख्या में बढ़ोतरी होने जा रही है। वर्तमान में बिहार कैडर में आईपीएस अधिकारियों के स्वीकृत पदों की संख्या 231 है। 12 से 13 पद बढ़ने की संभावना है। बढ़ोतरी के बाद इनकी संख्या 243 से 244 तक पहुंच सकती है। कैडर रिव्यू की कवायद शुरू है। इससे संबंधित अंतिम प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग को जल्द ही भेजा जा रहा है।
केंद्र के स्तर पर ही इस प्रस्ताव पर अंतिम रूप से मोहर लगने के बाद संबंधित अधिसूचना जारी की जाएगी। कैडर रिव्यू करने के लिए सभी पहलुओं पर मंथन करने के लिए राज्य में बीसैप के डीजी एके अंबेडकर की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने रिपोर्ट तैयार करके गृह विभाग को सौंप दी है। यहां इसका अंतिम रूप से अवलोकन करने के बाद इसे केंद्र को भेज दिया जाएगा।
आईपीएस का कैडर रिव्यू कर पदों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान
राज्य में प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर आईपीएस का कैडर रिव्यू करके पदों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान है। इससे पहले 2017 में रिव्यू हुआ था, जिसमें करीब 12 पदों की बढ़ोतरी हुई थी। नियमानुसार रिव्यू की यह प्रक्रिया 2022 में ही होनी चाहिए थी। इसके लिए दो से तीन बार प्रस्ताव तैयार करके केंद्र को भेजा भी गया, लेकिन सीटों की संख्या पर सहमति नहीं बनने से केंद्र ने हर बार फाइल लौट दी। राज्य सरकार ने साइबर सेल, मद्य निषेध जैसी कुछ नई इकाईयों को विकसित करने की योजना को ध्यान में रखते हुए 12 से 15 फीसदी आईपीएस की सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन केंद्र सरकार तैयार नहीं हुई। वह 5 फीसदी से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। इसके मद्देनजर पूरा प्रस्ताव नए सिरे से तैयार किया गया है।
एसपी से एडीजी तक के पद बढ़ने की संभावना
आईपीएस कैडर का रिव्यू अंतिम रूप से होने के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि किस रैंक में कितने पदों की बढ़ोतरी होगी। केंद्रीय कार्मिक विभाग ही पदों की संख्या बढ़ाने पर अंतिम मुहर लगाएगा। मिली जानकारी के अनुसार, एसपी रैंक में सबसे ज्यादा पद बढ़ सकते हैं। इसके अलावा आईजी और एडीजी रैंक में भी पदों के बढ़ने की संभावना है। वर्तमान में एडीजी रैंक के 28 पद, आईजी रैंक के 17 पद और एसपी रैंक के 87 पद मौजूद हैं। राज्य सरकार मद्य निषेध इकाई में भी एक डीजी रैंक का नया पद सृजित कराना चाहती है, लेकिन केंद्र इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हो रहा है।