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क्या सरकारी नौकरियों और दाखिलों में बदलेगी मौजूदा 50 फीसदी आरक्षण नीति, सरकार ने दिया यह जवाब

सरकार ने कहा कि आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था में किसी तरह का बदलाव करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में इसकी जानकारी दी।

क्या सरकारी नौकरियों और दाखिलों में बदलेगी मौजूदा 50 फीसदी आरक्षण नीति, सरकार ने दिया यह जवाब
Pankaj Vijayपीटीआई,नई दिल्लीThu, 08 Dec 2022 07:27 AM

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सरकार ने बुधवार को कहा कि आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था में किसी तरह का बदलाव करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में इसकी जानकारी दी। भौमिक ने उच्चतम न्यायालय द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत के आरक्षण बरकरार रखे जाने के करीब एक महीने बाद यह टिप्पणी की है। सरकार से सवाल किया गया था कि क्या सरकार की कोई योजना आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा में छूट देने की है? इसके जवाब में मंत्री ने कहा कि आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है।

गौरतलब है कि 7 नवंबर को ऐतिहासिक फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एडमिशन व सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EWS) को केंद्र के 10 फीसदी आरक्षण देने के फैसले पर मुहर लगा दी थी।  कोर्ट ने 2019 के केंद्र के फैसले को वैध करार दिया था। कोर्ट ने कहा था कि यह कोटा संविधान के मूलभूत सिद्धांतों और भावना का उल्लंघन नहीं करता है। हालांकि इस फैसले के बाद यह सवाल उठने लगा था कि क्या अब 50 फीसदी आरक्षण की सीमा खत्म होगी? मामले की सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने सवाल उठाया था कि आरक्षण की 50 फीसदी सीमा पर भी विचार होना चाहिए। 

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जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने कहा था कि अदालत ने पहले जो 50 फीसदी की सीमा तय की थी, वह ऐसी नहीं है कि उसमें असाधारण स्थितियों में बदलाव न किया जा सके। उन्होंने कहा था कि 50 फीसदी की लिमिट संविधान का जरूरी प्रावधान नहीं है।

ईडब्ल्यूएस कोटा पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह धारणा बन चुकी है कि आरक्षण की ऊपरी 50% सीमा को  पार किया जा सकता है। लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है उसकी 50 फीसदी आरक्षण नीति में बदलाव की कोई योजना नहीं है।

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