कड़ाके की ठंड से स्कूल बंद, क्रिसमस पर यूपी में बदलेगी परंपरा; बाकी राज्यों का क्या हाल

उत्तर भारत में बढ़ती ठंड और शीतलहर के बीच स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासनिक सख्ती देखने को मिल रही है। कई राज्यों के स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया गया है। वहीं क्रिसमस 2025 नजदीक आते ही देश के कई राज्यों में स्कूल छुट्टियों को लेकर आधिकारिक घोषणाएं सामने आने लगी हैं। कुछ राज्यों ने लंबी विंटर वेकेशन का ऐलान किया है, तो कुछ ने परंपरा से हटकर स्कूल खुले रखने का फैसला लिया है। दिल्ली में जहां क्रिसमस की छुट्टी का ऐलान किया गया है। वहीं यूपी में इस बार परंपरा टूटने जा रही है।

दिल्ली

दिल्ली में 25 दिसंबर 2025 को क्रिसमस के अवसर पर स्कूल बंद रहेंगे। वहीं 24 दिसंबर को रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे घोषित किया गया है, यानी स्कूल प्रबंधन अपने स्तर पर फैसला ले सकता है। अधिकतर स्कूलों के पूरी तरह बंद रहने की संभावना है।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार अलग रुख अपनाया है। 25 दिसंबर को स्कूल खुले रहेंगे और इस दिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

पंजाब

पंजाब सरकार ने छात्रों को बड़ी राहत देते हुए 22 दिसंबर 2025 से 10 जनवरी 2026 तक लंबी विंटर वेकेशन घोषित की है। यह देश की सबसे लंबी स्कूल छुट्टियों में से एक मानी जा रही है।

राजस्थान

राजस्थान में 25 दिसंबर से 5 जनवरी 2026 तक सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। राज्यभर में एक समान छुट्टी व्यवस्था लागू रहेगी।

केरल

केरल में 24 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक क्रिसमस-न्यू ईयर ब्रेक घोषित किया गया है, ताकि छात्र और शिक्षक त्योहारों में शामिल हो सकें।

हरियाणा

हरियाणा में 25 दिसंबर को क्रिसमस की छुट्टी रहेगी। जनवरी 2026 की विंटर वेकेशन को लेकर अलग से आदेश जारी होने की संभावना है।

तेलंगाना

तेलंगाना में ईसाई अल्पसंख्यक और मिशनरी स्कूलों ने 23 से 27 दिसंबर तक छुट्टियों की घोषणा की है। सरकारी स्कूलों में फिलहाल केवल 25 दिसंबर की छुट्टी तय मानी जा रही है।

आंध्र प्रदेश

आंध्र प्रदेश में अभी आधिकारिक आदेश का इंतजार है। संभावना है कि सरकारी स्कूलों में 25 दिसंबर की छुट्टी होगी, जबकि निजी स्कूल अपने कैलेंडर के अनुसार फैसला लेंगे।

अभिभावकों के लिए सलाह

देशभर में स्कूल छुट्टियों को लेकर क्षेत्रीय स्तर पर अलग-अलग फैसले किए गए हैं। ऐसे में अभिभावकों और छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अपने-अपने स्कूल और शिक्षा विभाग द्वारा जारी आधिकारिक सर्कुलर पर नजर रखें, ताकि किसी तरह की भ्रम की स्थिति न बने।