Samarth Portal: बिहार के विश्वविद्यालयों में अब 'समर्थ पोर्टल' से होगी पढ़ाई, 2026-27 सत्र से लागू होगी नई व्यवस्था

Samarth Portal: बिहार राज्य के सभी पारंपरिक विश्वविद्यालयों में छात्रों के नामांकन से लेकर शिक्षकों और कर्मियों को समर्थ पोर्टल के माध्यम से वेतन भुगतान होगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने तैयारी तेज कर दी है। पोर्टल को संचालित करने के लिए शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों को 35 कर्मी भेजा है। विभाग का लक्ष्य है कि 2026-27 सत्र से सभी विश्वविद्यालयों में समर्थ पोर्टल से काम शुरू करा दिया जाए।

इस व्यवस्था को लागू करने के लिए शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों में दो से तीन विशेषज्ञ कर्मी को भेजा है। पोर्टल से जुड़ी सभी तकनीकी समस्या का समाधान तत्काल हो सकेगा। विभाग के उच्च अधिकारी विश्वविद्यालयों के साथ अधिकारियों के साथ ऑनलाइन माध्यम से इस मामले पर लगातार बैठक कर रहे हैं।

समर्थ पोर्टल की व्यवस्था लागू होने पर प्रत्येक विश्वविद्यालय को सालाना 10 से 15 करोड़ की राशि की बचत होगी। छात्र-छात्राओं को नामांकन शुल्क आदि में भी छूट मिल सकेगी। समर्थ पोर्टल पर विद्यार्थियों और विश्वविद्यालयों के जुड़े सभी आंकड़े अपडेट रहेंगे। छात्र-छात्राओं और शिक्षकों-कर्मियों की उपस्थिति के साथ ही वेतन भुगतान आदि का लेखा-जोखा भी इसी पोर्टल पर अपलोड रहेगा। समर्थ पोर्टल पर 5 पैकेज के तहत 44 मॉड्यूल्स हैं।

इसमें छात्रों से जुड़े मामले, शिक्षक कर्मियों के जुड़े मामले, वित्तीय मामले और आधारभूत संरचना के मामले शामिल हैं। कर्मियों को अवकाश भी इसके माध्यम से मिलेगा। कर्मी इस पोर्टल पर आवश्यक मांग (ग्रीवांस) भी दे सकेंगे। इसके माध्यम से विवि से जुड़ी हर जानकारी भी मिलेगी।

पोर्टल की व्यवस्था लागू होने पर पारदर्शिता आयेगी

शिक्षा विभाग की ओर से विवि के शिक्षकों और कर्मियों को वेतन भुगतान के लिए राशि दी जाती है। वर्तमान व्यवस्था में कई बार भुगतान में गड़बड़ी की भी शिकायतें मिलती हैं। सभी विवि में एक समान रूप से समर्थ पोर्टल की व्यवस्था लागू होने की स्थिति में पारदर्शिता आयेगी। शिक्षा विभाग वेतन भुगतान आदि की मॉनिटरिंग आसानी से कर लेगा। इसके लागू होने से शिक्षकों और कर्मियों को समय पर वेतन का भुगतान भी संभव होगा।

समर्थ पोर्टल से सुविधा

1. यह पोर्टल बिहार के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए एक एकीकृत सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म होगा

2. छात्रों का नामांकन, परीक्षा परिणाम, छात्र आईडी, और प्रमाणपत्र संबंधी सभी कार्य डिजिटल रूप आसानी से होंगे

3. इसमें विवि और कॉलेजों में संचालित पाठ्यक्रम, छात्रों और कर्मियों की संख्या, शोध परियोजनाएं और वार्षिक बजट की जानकारी होगी

4. इससे शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालयों के बीच समन्वय स्थापित करने और कर्मियों को प्रशिक्षित करने में मदद मिलेगी