PM Internship Scheme 2025: पीएम इंटर्नशिप के पहले राउंड में 82,077 युवाओं को मिले ऑफर, युवाओं में दिखा जबरदस्त उत्साह

PM Internship Scheme 2025: भारत सरकार द्वारा युवाओं को पेशेवर अनुभव देने के उद्देश्य से शुरू की गई 'प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना' (PMIS) के पहले चरण के परिणाम सामने आ गए हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा संसद में साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, इस योजना ने देश के युवाओं के बीच भारी लोकप्रियता हासिल की है। योजना के पायलट प्रोजेक्ट के तहत अब तक 82,077 इंटर्नशिप ऑफर जारी किए जा चुके हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि भारतीय युवा कॉर्पोरेट जगत के साथ जुड़ने के लिए कितने उत्साहित हैं। पार्टनर कंपनियों के द्वारा 1.27 लाख इंटर्नशिप अवसर जारी किए गए थे। उम्मीदवारों द्वारा 28,141 ऑफर को स्वीकार किया गया था, जिसमें से 2066 उम्मीदवारों ने इंटर्नशिप पूरी कर ली है।

उत्तर प्रदेश और बिहार ने मारी बाजी

राज्यवार आंकड़ों की बात करें तो उत्तर प्रदेश और बिहार के युवाओं ने इसमें सबसे अधिक रुचि दिखाई है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 11,563 ऑफर जारी किए गए, जिनमें से 4,656 उम्मीदवारों ने अपनी इंटर्नशिप शुरू करने की सहमति दी है। वहीं, बिहार भी इस दौड़ में पीछे नहीं रहा, जहां कंपनियों द्वारा 5,668 ऑफर दिए गए। इन राज्यों के अलावा मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के युवाओं ने भी बड़ी संख्या में इस अवसर का लाभ उठाया है।

असम ने बनाया नया रिकॉर्ड

केवल ऑफर मिलना ही काफी नहीं है, बल्कि इंटर्नशिप को सफलतापूर्वक पूरा करना भी एक बड़ी उपलब्धि है। इस मामले में असम पूरे देश में नंबर एक पर रहा है। आंकड़ों के अनुसार, असम में इंटर्नशिप पूरी करने की दर 30.6% रही, जो राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी युवाओं का प्रदर्शन सराहनीय रहा है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि योजना का लाभ देश के कोने-कोने तक पहुंच रहा है।

क्या हैं योजना के फायदे?

इस योजना के तहत चयनित युवाओं को न केवल काम सीखने का मौका मिलता है, बल्कि उन्हें आर्थिक सहायता भी दी जाती है। चयनित प्रशिक्षुओं को हर महीने 5,000 रुपये का स्टाइपेंड मिलता है, जिसमें 4,500 रुपये सरकार और 500 रुपये कंपनी देती है। इसके अलावा, जॉइनिंग के समय 6,000 रुपये की एकमुश्त सहायता राशि भी प्रदान की जाती है। साथ ही, सभी प्रशिक्षुओं को सरकारी बीमा योजनाओं के तहत सुरक्षा कवच भी दिया जाता है।

चुनौतियां और भविष्य की राह

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया है कि यह योजना केवल नौकरी देने का माध्यम नहीं है, बल्कि युवाओं को 'स्किल्ड' बनाने की एक पहल है। हालांकि, कुछ चुनौतियां भी सामने आई हैं, जैसे कई युवाओं ने ऑफर मिलने के बाद भी जॉइन नहीं किया। इसका मुख्य कारण लोकेशन या रोल का मेल न खाना बताया जा रहा है। सरकार अब इन कमियों को सुधारने और दूसरे चरण (Round 2) को और भी बेहतर बनाने पर काम कर रही है। दूसरे चरण में पहले से ही 1.18 लाख से अधिक अवसर पोस्ट किए जा चुके हैं।

यह योजना न केवल युवाओं के आत्मविश्वास को बढ़ा रही है, बल्कि 'विकसित भारत' के सपने को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो रही है। यदि आप भी एक छात्र या हालिया स्नातक हैं, तो आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अगले चरणों के लिए आवेदन कर सकते हैं।