NEET UG : MBBS सीटों को सीमित रखने का फैसला 2 साल के लिए टाला गया, केंद्र सरकार का बयान

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने राज्यसभा में बताया है कि नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) की ओर से एमबीबीएस सीटों की संख्या सीमित करने का फैसला 2024-25 और 2025-26 शैक्षणिक वर्षों के लिए टाल दिया गया है। नड्डा ने कहा कि नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित सर्वोच्च वैधानिक निकाय है, जिसे देश भर में मेडिकल शिक्षा और प्रैक्टिस को विनियमित करने और उसकी देखरेख करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्वास्थ्य मंत्री एक सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या सरकार ने इस चिंता पर ध्यान दिया है कि एनएमसी का 2023 का निर्देश, जिसमें एक राज्य में प्रति 10 लाख आबादी पर एमबीबीएस सीटों की संख्या 100 तक सीमित करने की बात कही गई है, केरल सहित दक्षिणी राज्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, जो पहले ही इस अनुपात को पार कर चुके हैं, और क्या एनएमसी ने इस निर्देश को स्थायी रूप से वापस ले लिया है।

एमबीबीएस सीटों को सीमित रखने के फैसले को टालने का मकसद मेडिकल शिक्षा तक पहुंच में क्षेत्रीय असमानताओं, विशेषकर दक्षिणी राज्यों में, को दूर करना है। यह कदम सांसदों और अन्य हितधारकों द्वारा उठाई गई चिंताओं के मद्देनजर लिया गया है।

राज्य मंत्री ने दिया सीटों का ब्योरा

केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में एमबीबीएस की कुल 1,28,875 सीटें और मेडिकल पीजी की 80291 सीटें हैं। सरकारी एमबीबीएस सीटों की संख्या 65193 और प्राइवेट 63682 हैं। चार राउंड ऑल इंडिया इंडिया काउंसलिंग के बाद कुल 72 एमबीबीएस सीटें खाली रह गई हैं। रिक्त 72 सीटों में 26 सरकारी और 46 डीम्ड यूनिवर्सिटी सीटें शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में यह जानकारी दी। 80291 मेडिकल पीजी सीटों में 17,707 डीएनबी, डीआरएनबी, एफएनबी और पोस्ट एमबीबीएस डिप्लोमा सीटें भी शामिल हैं।

सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में राज्यवार एमबीबीएस सीटें (State wise MBBS seats in government and private colleges in India )

क्रम राज्य सरकारी सीटें प्राइवेट सीटें

1 आंध्र प्रदेश 3415 3800

2 अंडमान और निकोबार 114 0

3 अरुणाचल प्रदेश 100 0

4 असम 1975 0

5 बिहार 1645 1900

6 चंडीगढ़ 150 0

7 छत्तीसगढ़ 1555 900

8 दादरा नगर हवेली 177 0

9 दिल्ली 1296 100

10 गोवा 200 0

11 गुजरात 4325 3200

12 हरियाणा 1060 1650

13 हिमाचल प्रदेश 820 150

14 जम्मू कश्मीर 1525 200

15 झारखंड 855 400

16 कर्नाटक 4249 9695

17 केरल 1855 3549

18 मध्य प्रदेश 3025 2700

19 महाराष्ट्र 6075 6749

20 मणिपुर 375 150

21 मेघालय 100 100

22 मिज़ोरम 100 0

23 नागालैंड 100 0

24 ओडिशा 1925 1100

25 पुडुचेरी 423 1450

26 पंजाब 999 900

27 राजस्थान 4630 2700

28 सिक्किम 0 150

29 तमिलनाडु 5250 7800

30 तेलंगाना 4390 5150

31 त्रिपुरा 150 250

32 उत्तर प्रदेश 5925 7500

33 उत्तराखंड 750 700

34 पश्चिम बंगाल 4149 2250

35 कुल 65193 63682