NEET : नीट काउंसिलिंग के बिना 7 साल पहले हुए आयुष दाखिले अब नियमित, हाईकोर्ट का फैसला
हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है कि निजी कॉलेजों में 2019-20 शैक्षणिक सत्र के दौरान आयुष स्नातक पाठ्यक्रमों में नीट ( NEET ) की काउंसलिंग के बिना प्रवेश पाने वाले छात्रों के अंतरिम न्यायालय सुरक्षा के तहत दाखिले 15 अक्तूबर 2019 तक नियमित माने जाएंगे।
हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है कि निजी कॉलेजों में 2019-20 शैक्षणिक सत्र के दौरान आयुष स्नातक पाठ्यक्रमों में नीट की काउंसिलिंग के बिना प्रवेश पाने वाले छात्रों के अंतरिम न्यायालय सुरक्षा के तहत दाखिले 15 अक्तूबर 2019 तक नियमित माने जाएंगे। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने गुरुवार को यह निर्णय दिया।
विभिन्न आयुर्वेदिक कॉलेजों ने तीन जनवरी 2019 की अधिसूचना को याचिका दायर कर हाईकोर्ट में चुनौती दी। खंडपीठ ने भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद की ओर से सात दिसंबर 2018 को जारी संशोधन विनियमों की कानूनी पृष्ठभूमि का पता लगाया, जिसने आयुष स्नातक दाखिलों को एक समान प्रवेश परीक्षा शुरू की। उन विनियमों को 20 फरवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम फेडरेशन ऑफ सेल्फ-फाइनेंस्ड आयुर्वेदिक कॉलेजेज पंजाब और अन्य में बरकरार रखा। कोर्ट ने संशोधित विनियमों और केंद्रीय अधिसूचना को चुनौती देने को असफल माना। साथ ही, यह स्वीकार किया कि कट-ऑफ तिथि से पहले अंतरिम आदेशों के तहत दाखिल छात्रों को सुप्रीम कोर्ट की एक बार की छूट का लाभ पाने का अधिकार था।
विश्वविद्यालय ने स्वयं इस बात पर विवाद नहीं किया कि ऐसे छात्रों का दाखिला 15 अक्तूबर 2019 से पहले हुआ था और उनके पास आयुष पाठ्यक्रमों के लिए न्यूनतम योग्यता थी।
कोर्ट ने क्वाद्रा इंस्टीट्यूट आफ आयुर्वेदा के चार छात्रों को भी वही लाभ दिया, हालांकि उस मामले में अंतरिम आदेश केवल तीन फरवरी 2021 को पारित किया गया था, क्योंकि उनके वास्तविक दाखिले 15 अक्तूबर 2019 से पहले किए थे। कोर्ट ने विवि को अब निर्देश दिया है कि वह सभी ऐसे दाखिलों को नियमित माने, छात्रों के परिणाम घोषित करे, और कानून के अनुसार किसी भी बैक पेपर परीक्षा में बैठने की अनुमति दें।
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Pankaj Vijayपंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
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