क्या 9वीं की किताब से हटा दी गई संविधान की प्रस्तावना? NCERT ने खुद बताया सच

बीते कुछ दिनों से शिक्षा जगत और सियासी गलियारों में एक खबर ने खासी हलचल मचा रखी है। सोशल मीडिया से लेकर अखबारों तक में यह चर्चा जोरों पर थी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (एनसीईआरटी) ने कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की नई किताब से संविधान की प्रस्तावना और 'धर्मनिरपेक्ष' (सेक्युलर) जैसे अहम शब्दों को पूरी तरह से हटा दिया है। इन दावों के सामने आते ही बहस का दौर शुरू हो गया। हर कोई यह सवाल पूछ रहा था कि आखिर हमारे बच्चों की किताबों से इन बुनियादी बातों को क्यों गायब किया जा रहा है? लेकिन, अब इस पूरे विवाद पर एनसीईआरटी के सूत्रों ने अहम जानकारी दी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि ये सारी खबरें पूरी तरह से भ्रामक हैं और सच्चाई इससे कोसों दूर है।

दरअसल, कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा जोर-शोर से किया गया कि 9वीं कक्षा की सोशल साइंस की किताब में एक तरफ जहां आपातकाल के दौर पर एक नया हिस्सा जोड़ा गया है, वहीं संविधान की प्रस्तावना वाले पूरे चैप्टर को ही गायब कर दिया गया है। इतना ही नहीं, यह भी कहा जा रहा था कि पिछली किताबों में जिन 'सेक्युलर' (धर्मनिरपेक्ष) और 'सोशलिस्ट' (समाजवादी) शब्दों को विस्तार से समझाया गया था, उनका नई किताब में कहीं जिक्र तक नहीं है। इन दावों ने उन शिक्षाविदों की चिंता बढ़ा दी थी जो मानते हैं कि स्कूली स्तर पर ही बच्चों को इन संवैधानिक मूल्यों की जानकारी मिलना बेहद जरूरी है।

प्रस्तावना को हटाए जाने का दावा गलत

समाचार एजेंसी एएनआई ने एनसीईआरटी से जुड़े उच्च सूत्रों के हवाले से इस मसले पर तस्वीर बिल्कुल साफ की है। सूत्रों का कहना है कि संविधान की प्रस्तावना को हटाए जाने का दावा एकदम गलतफहमी पैदा करने वाला है। असल में, किताबों से कुछ भी हटाया नहीं गया है। सच्चाई यह है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क (एनसीएफ) के तहत सिलेबस को एक नए और बेहतर तरीके से डिजाइन किया गया है। इसका बुनियादी मकसद बच्चों पर एक ही क्लास में पढ़ाई का भारी-भरकम बोझ डालने के बजाय, अहम विषयों को अलग-अलग कक्षाओं में बांटना है। इस तरह बच्चे चीजों को सिर्फ रटने के बजाय उन्हें गहराई से समझ सकेंगे।

छात्रा ज्यादा गहराई और परिपक्वता के साथ पढ़ सकेंगे: एनसीईआरटी

अगर बात प्रस्तावना की करें, तो एनसीईआरटी के सूत्रों ने इस बात पर खास जोर दिया है कि संविधान की प्रस्तावना आज भी सभी कक्षाओं की नई किताबों के शुरुआती पन्नों पर शान से छपी हुई है। चाहे वह सोशल साइंस की किताब हो या कोई और, प्रस्तावना को वहां से बिल्कुल नहीं हटाया गया है। जहां तक इसके विस्तार से अध्ययन की बात है, तो सिलेबस के नए ढांचे के तहत प्रस्तावना पर एक विस्तृत थीम अब 10वीं कक्षा के सिलेबस का हिस्सा बना दी गई है। यानी बच्चे अब इसके बारे में 10वीं में ज्यादा गहराई और परिपक्वता के साथ पढ़ सकेंगे।

'सेक्युलर' और 'सोशलिस्ट' जैसे शब्दों पर उठे विवाद को लेकर भी स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट की गई है। अधिकारियों का कहना है कि धर्मनिरपेक्षता, न्याय, स्वतंत्रता और समाजवाद जैसे संवैधानिक मूल्यों को 6ठीं से 8वीं कक्षा के बीच ही बच्चों को पढ़ा दिया जाता है। खासतौर पर 7वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की किताब में इन मुद्दों को काफी अच्छे से शामिल किया गया है। इसके बाद, जब बच्चा 10वीं क्लास में पहुंचता है, तो इन विषयों को और भी ज्यादा बारीकी और तफ्सील के साथ पढ़ाया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पढ़ाई का क्रम अब ज्यादा तार्किक हो गया है।

इस पूरे बदलाव के पीछे की सोच को समझाते हुए एनसीईआरटी ने बताया कि नई किताबें सोशल साइंस के अलग-अलग विषयों को आपस में जोड़कर पढ़ाने के मकसद से तैयार की गई हैं। इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र को अब अलग-अलग खानों में बांटकर देखने के बजाय, एक समग्र नजरिए से पेश किया जा रहा है। ऐसे में नई किताबों की तुलना पुरानी किताबों से पन्ना-दर-पन्ना करना बिल्कुल भी जायज नहीं है। पुरानी किताबों का नजरिया अलग था और नई किताबों का कंटेंट और पढ़ाने का तरीका दोनों ही काफी अलग और आधुनिक हैं।

कुल मिलाकर लब्बोलुआब यह है कि हमारे संविधान के जो भी मूल स्तंभ हैं, उन्हें सिलेबस से बाहर नहीं किया गया है। बस उन्हें पढ़ाने का तरीका और कक्षाएं बदल गई हैं। एनसीईआरटी की इस सफाई के बाद उम्मीद है कि सिलेबस को लेकर उठ रहे सारे सवालों पर फिलहाल विराम लग जाएगा और अभिभावकों के साथ-साथ छात्रों की भी चिंता दूर होगी। शिक्षा में बदलाव एक सतत प्रक्रिया है, और अगर यह बदलाव बच्चों की नींव मजबूत करने की दिशा में है, तो इसे एक सकारात्मक नजरिए से ही देखा जाना चाहिए।