ऊंची रैंक, फिर भी सरकारी मेडिकल कॉलेज से दूरी; अब 2 हजार से ज्यादा एमबीबीएस सीटों पर पेंच
एमबीबीएस की दो हजार से ज्यादा सीटें स्ट्रे राउंड में पहुंचीं क्योंकि छात्र सीट रोककर बैठे रहे। ऊंची रैंक वाले बच्चे महंगे निजी कॉलेजों में ही फंसे रह गए हैं।

सरकारी मेडिकल कॉलेज की सीट पाने के लिए बच्चे सालों मेहनत करते हैं। लेकिन कुछ छात्र सीट लेकर भी उसे छोड़ देते हैं और उनकी इस चाल की कीमत वे बच्चे चुका रहे हैं जिनकी रैंक ऊंची थी। नतीजा यह कि दो हजार से ज्यादा एमबीबीएस सीटें अब स्ट्रे राउंड में जा पहुंची हैं। काउंसलिंग के नियम छात्रों को एक छूट देते हैं। नई सीट मिल जाए तो वे उसे ठुकराकर पुरानी सीट पर टिके रह सकते हैं। यही छूट अब बड़ी परेशानी बन गई है। जानकारों का कहना है कि इससे नियमित काउंसलिंग के दौरान सरकारी सीटें ऊंचे स्कोर वाले छात्रों की पहुंच से बाहर रह जाती हैं।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, स्ट्रे राउंड में पहुंची सीटों में एक हजार से ज्यादा सरकारी कॉलेजों की हैं। इनमें करीब सौ सीटें राज्य के कॉलेजों की भी हैं। दिक्कत यह है कि जो बच्चे पहले ही निजी कॉलेज में दाखिला ले चुके हैं वे इस दौर में सीट बदल नहीं सकते। उन निजी संस्थानों की फीस सालाना करीब 30 लाख रुपये तक जाती है।
एमसीसी की सूची
मेडिकल काउंसलिंग कमेटी राज्यों के सरकारी मेडिकल कॉलेजों की 15 फीसदी सीटें बांटती है। केंद्रीय संस्थानों और डीम्ड यूनिवर्सिटी की सारी सीटें भी इसी के जिम्मे हैं। कमेटी ने तीसरे राउंड के बाद रिपोर्ट न करने वाले एमबीबीएस, बीडीएस और नर्सिंग उम्मीदवारों की 272 पन्नों की सूची जारी की है। जो छात्र 9 अक्टूबर तक खुद पहुंचकर रिपोर्ट नहीं कर पाए अब अपनी सीट पर दावा नहीं कर सकते।
तमिलनाडु में खाली एमबीबीएस सीटों की गिनती 106 है। मद्रास मेडिकल कॉलेज में दो सीटें खाली हैं। मदुरै मेडिकल कॉलेज में सात और कोयंबटूर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एवं ईएसआईसी अस्पताल में भी सात। सबसे ज्यादा दस सीटें एम्स मदुरै में बची हैं।
दो छात्र दो कहानियां
मामला समझने के लिए दो उदाहरण काफी हैं। एक छात्र को राज्य काउंसलिंग में स्टैनली मेडिकल कॉलेज मिला। तीसरे अखिल भारतीय कोटा राउंड में उसे मद्रास मेडिकल कॉलेज की सीट भी मिल गई। फिर भी उसने स्टैनली में ही रहना चुना। दूसरा छात्र कोयंबटूर के एक निजी कॉलेज में पढ़ रहा है। उसे तिरुवल्लूर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट मिली पर वह वहां गया ही नहीं। दोनों की सीटें अब स्ट्रे राउंड में चली गई हैं।
काउंसलर की मांग
छात्रों के काउंसलर मणिकवेल अरुमुगम इसे सिस्टम की नाकामी बताते हैं। उनके मुताबिक काउंसलिंग एजेंसियों ने खामियां दूर नहीं कीं। वे कहते हैं कि कम से कम तीसरे राउंड से एक साझा डैशबोर्ड होना चाहिए। उनकी राय में स्टैनली की सीट उसी पल रद्द हो जानी थी जब छात्र को मद्रास मेडिकल कॉलेज की सीट मिली। कोयंबटूर वाले छात्र पर भी यही नियम लगना चाहिए। जो नई सीट ठुकराए उसे अगले साल की काउंसलिंग तक इंतजार करना पड़े। उनका कहना है कि साल भर की पाबंदी जैसे सख्त नियम बनेंगे तभी छात्र वही सीट चुनेंगे जिस पर वे सच में जाना चाहते हैं। अरुमुगम के मुताबिक सरकारी सीट न लेने पर पांच से दस हजार रुपये का जुर्माना बहुत कमजोर रोक है।
अभिभावकों का दर्द
माता पिता का गुस्सा भी साफ दिखता है। एम सेंथिलकुमार की भतीजी एक निजी कॉलेज में पढ़ रही है जिसकी सालाना फीस 23 लाख रुपये है। वे कहते हैं कि कम रैंक वाले बच्चों को स्ट्रे राउंड में सरकारी सीट मिल सकती है और ऊंची रैंक वाले बच्चे ज्यादा फीस भरते रहेंगे। उनकी मांग है कि केंद्र और राज्य की चयन समितियां स्ट्रे राउंड में सीट बदलने की इजाजत दें। यह अन्याय खत्म होना चाहिए।
सिर्फ मरम्मत से नहीं बनेगा काम
नीट कोच नवीन आर का मानना है कि थोड़े बहुत बदलावों से हल नहीं निकलेगा। उनके हिसाब से एमसीसी और राज्यों को पूरी काउंसलिंग नए सिरे से गढ़नी होगी। तारीखें, सीट आवंटन और दाखिले की सूचियां एक साथ चलनी चाहिए। दोनों समितियां आपस में तालमेल बैठाएं तो ऊंची रैंक वाला कोई छात्र सरकारी कॉलेज से वंचित नहीं रहेगा। नीट की असली भावना भी यही है।

