JPSC JET : झारखंड जेट आवेदन की लास्ट डेट बढ़ी, इस विषय पर विवाद, कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

Jharkhand JET 2025: झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) ने झारखंड पात्रता परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है। अब जेपीएससी जेट के लिए 30 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। पहले एप्लाई करने की लास्ट डेट 6 अक्टूबर थी। आयोगने ने छात्रों और विभिन्न संगठनों की मांग को देखते हुए ये निर्णय लिया है। त्योहार और छुट्टियों के कारण बड़ी संख्या में छात्र समय पर अपनी डिग्री और प्रमाणपत्र विश्वविद्यालय से नहीं निकाल पा रहे थे। इसी वजह से आवेदन करने में उन्हें कठिनाई हो रही थी। छात्रों ने इस समस्या को लेकर आवाज उठाई और आयोग से तिथि बढ़ाने का अनुरोध किया था। अब परीक्षा शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। फॉर्म करेक्शन विंडो 1 नवंबर से 3 नवंबर तक खुलेगी।

ऐसे उम्मीदवार जो कॉलेजों या विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या पीएचडी में दाखिला चाहते हैं, और जिन्होंने अभी तक जेटेट के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वे फौरन इसके लिए आवेदन कर दें। एप्लाई करने के लिए jpsc.gov.in पर जाना होगा।

झारखंड पात्रता परीक्षा क्यों है जरूरी

झारखंड राज्य के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों के असिस्टेंट प्रोफेसर (सहायक प्राध्यापकों) की नियुक्ति और पीएचडी में नामांकन की उम्मीदवारी के लिए झारखंड पात्रता परीक्षा को अनिवार्य किया गया है। इसमें सफल होने वाले अभ्यर्थी ही सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति और पीएचडी में नामांकन के लिए योग्य होंगे। जेपीएससी ने इसका विज्ञापन सात मार्च 2024 को ही निकाला था। इसके डेढ़ साल बाद आयोग ने आवेदन लेने की प्रक्रिया का शिड्यूल जारी किया। असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं है।

झारखंड पात्रता परीक्षा का आयोजन इन विषयों के लिए किया जाएगा

मानव विज्ञान, अरबी, बंगाली, चीनी, वाणिज्य, कंप्यूटर विज्ञान और अनुप्रयोग, अर्थशास्त्र-ग्रामीण अर्थशास्त्र, शिक्षा, अंग्रेजी, पर्यावरण विज्ञान, फ्रेंच, भूगोल, जर्मन, हिंदी, इतिहास, गृह विज्ञान, जापानी, श्रम व समाज कल्याण (सामाजिक कार्य), विधि, मैथिली, प्रबंधन (व्यावसायिक प्रशासन प्रबंधन, विपणन प्रबंधन, सहित प्रबंधन-औद्योगिक संबंध व कार्मिक प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, सहकारी प्रबंधन), जनसंचार व पत्रकारिता, संग्रहालय विज्ञान व संरक्षण, संगीत, उड़िया, प्रदर्शन कला-नृत्य-नाटक-रंगमंच, फ़ारसी, दर्शनशास्त्र, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, संस्कृत, संताली, समाजशास्त्र, स्पेनिश, जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा (हो, कुरमाली, खारिया, कुरुख, मुंडारी, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया), उर्दू, योग, रासायन विज्ञान, भू-विज्ञान (पृथ्वी, वायुमंडलीय, महासागर व ग्रह विज्ञान), जीवन विज्ञान (वनस्पति विज्ञान व प्राणि विज्ञान), गणितीय विज्ञान (गणित व सांख्यिकी) और भौतिक विज्ञान (भौतिकी)।

पात्रता मानदंड

अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवार जिन्होंने यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों से मास्टर डिग्री या समकक्ष परीक्षा में कम से कम 55 फीसदी अंक प्राप्त किए हों।

वे उम्मीदवार जो मास्टर डिग्री या समकक्ष पाठ्यक्रम कर रहे हैं या वे उम्मीदवार जिन्होंने अपनी अर्हक मास्टर डिग्री (अंतिम वर्ष) परीक्षा दी है और जिनका परिणाम अभी भी प्रतीक्षित है या वे उम्मीदवार जिनकी क्वालिफाइंग परीक्षाओं में देरी हो गई हैं, वे भी इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं।

एग्जाम पैटर्न

जेट में ओएमआर शीट पर दो पेपर में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले पेपर में शिक्षण व शोध क्षमता पर 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर प्रश्न दो-दो अंकों का होगा। वहीं, दूसरा पेपर संबंधित विषय का होगा। इसमें 100 प्रश्न दो-दो अंकों के पूछे जाएंगे। इस आधार पर पहला पेपर 100 अंक का और दूसरा पेपर 200 अंकों का होगा। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। दोनों पेपर की परीक्षाएं बिना किसी ब्रेक के लगातार होंगी और इसके लिए अभ्यर्थियों को तीन घंटे का समय उपलब्ध कराया जाएगा।

19 साल बाद होने जा रही परीक्षा, आखिरी बार साल 2006 में हुई थी आयोजित

झारखंड पात्रता परीक्षा (जेईटी) का आयोजन 19 साल बाद होने जा रही है। साल 2006 में अंतिम बार जेट का आयोजन किया गया था। वर्ष 2025 के जेईटी में ओएमआर शीट पर परीक्षाएं ली जाएंगी। दो पेपर में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे।

अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 575 रुपए का शुल्क देना होगा

झारखंड पात्रता परीक्षा के लिए शुल्क का भी निर्धारण कर दिया गया है। अनारक्षित वर्ग के लिए 575 रुपये का शुल्क तय किया गया है। वहीं, पिछड़ा वर्ग- 1, पिछड़ा वर्ग - 2 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 300 रुपये और अनुसूचित जनजाति (एसटी), अनुसूचित जाति (एससी), बेंचमार्क विकलांगता और थर्ड जेंडर के लिए 150 रुपये का शुल्क लगेगा।

जेईटी में लाइब्रेरी साइंस को शामिल नहीं किए जाने पर सरकार से जवाब तलब

झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट (जेट) के लिए जारी विज्ञापन में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस विषय को शामिल नहीं किए जाने पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। सोमवार को राजेश कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सरकार को यह बताने को कहा है कि जब यूनिवर्सिटी में इस विषय की पढ़ाई होती है, तो इसे जेट में शामिल क्यों नहीं किया गया है। सरकार को 16 अक्तूबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश अदालत ने दिया है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को मौखिक बताया गया कि इस विषय से संबंधित कोई स्वीकृत पद नहीं है, इसलिए इसे विज्ञापन में शामिल नहीं किया गया है। इस पर अदालत ने पूछा कि जब विश्वविद्यालयों में यह विषय मौजूद है, तो इसे सूची में शामिल क्यों नहीं किया गया। इस पर सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि वे विभाग से निर्देश लेकर अगली सुनवाई में विस्तृत जवाब प्रस्तुत करेंगे।

इस संबंध में राजेश कुमार ने याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि जेटेट परीक्षा कई सालों बाद हो रही है। इस परीक्षा में 54 विषय शामिल हैं, लेकिन लाइब्रेरी एंड इंफार्मेशन साइंस को बाहर रखा गया है। राज्य के विश्वविद्यालयों में सहायक पुस्तकालय और लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स के कई पद वर्षों से रिक्त हैं, फिर भी इसके स्नातकोत्तर छात्रों को परीक्षा में शामिल होने का अवसर नहीं दिया जा रहा है, जो समानता के अधिकार का उल्लंघन है। जेपीएससी की ओर से अदालत को बताया कि विषयों की सूची उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के निर्देश के आधार पर प्रकाशित की गई है।