JPSC Exams: जेपीएससी की परीक्षाओं में गड़बड़ी पर राज्यपाल सख्त, जांच और कार्रवाई के दिए निर्देश

झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) द्वारा हाल ही में आयोजित की गई परीक्षाओं में हुई गंभीर गलतियों ने अब राजभवन की चिंता बढ़ा दी है। राज्य के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आयोग की कार्यप्रणाली में पाई गई गलतियों पर कड़ा रुख अपनाते हुए जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए हैं। राज्यपाल के आदेश पर लोक भवन की ओर से जेपीएससी के अध्यक्ष को एक आधिकारिक पत्र भेजा गया है, जिसमें परीक्षाओं की शुचिता और पारदर्शिता पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है।

राज्यपाल ने स्पष्ट किया है कि परीक्षाओं में होने वाली ये लापरवाही न केवल राज्य के प्रतिभाशाली युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, बल्कि यह आयोग की विश्वसनीयता पर भी एक बड़ा प्रश्नचिह्न खड़ा करती है।

किन परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी?

राजभवन द्वारा भेजे गए पत्र में विशेष रूप से दो बड़ी परीक्षाओं का उल्लेख किया गया है, जिन्हें लेकर अभ्यर्थियों में भारी आक्रोश और भ्रम देखा गया था। सहायक वन संरक्षक (ACF) मुख्य परीक्षा के प्रश्नपत्रों में कई खामियां पाई गई थीं। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा (PT) के प्रश्नपत्रों में न केवल गलतियां थीं, बल्कि आयोग द्वारा जारी शुरुआती आंसर-की में भी कई उत्तर गलत पाए गए थे।

विभिन्न माध्यमों और शिकायतों के जरिए ये तथ्य राज्यपाल के संज्ञान में आए थे। पत्र में कहा गया है कि इस प्रकार की गलतियां अभ्यर्थियों के बीच मानसिक तनाव और भ्रम की स्थिति पैदा करती हैं, जो पूरी परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित करती हैं।

राज्यपाल के कड़े निर्देश: जांच और कार्रवाई

राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने जेपीएससी अध्यक्ष को निर्देशित किया है कि इन सभी प्रकरणों की समुचित जांच कराई जाए। राजभवन ने निम्नलिखित बिंदुओं पर कार्रवाई की अपेक्षा की है:

जिम्मेदारी तय हो: गड़बड़ी के पीछे जो भी व्यक्ति या अधिकारी दोषी हैं, उनकी पहचान कर जिम्मेदारी निर्धारित की जाए।

कठोर कार्रवाई: दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

भविष्य में सुधार: परीक्षा प्रक्रिया में आवश्यक सुधारात्मक और सतर्कतापूर्ण उपाय अपनाए जाएं, ताकि भविष्य में ऐसी गलतियों की दोबारा न हो।

आयोग की साख बचाने की चुनौती

राज्यपाल महोदय ने अपेक्षा व्यक्त की है कि आयोग पारदर्शिता और उच्च मानकों को बनाए रखते हुए भविष्य की परीक्षाओं का संचालन करे। उन्होंने जोर देकर कहा कि आयोग की साख तभी बनी रह सकती है जब वह अभ्यर्थियों का विश्वास जीतने में सफल रहे। जेपीएससी झारखंड की सबसे बड़ी संवैधानिक भर्ती संस्था है, और इसकी साख गिरना राज्य के प्रशासन के लिए अत्यंत चिंताजनक है।