Good News: नौकरियों के अवसर पता लगाने के लिए मोदी सरकार कर रही बड़ा उपाय

रोजगार दफ्तरों के मौजूदा स्वरूप के प्रदर्शन से नाखुश सरकार अब नई व्यवस्था की तैयारी कर रही है। केंद्र सरकार देश में तैयार हो रहे मॉडल करियर सेंटर में निजी कंपनियों की भी भागीदारी तय करने जा रही है। सूत्रों ने हिन्दुस्तान को बताया है कि अब निजी कंपनियां भी भर्तियों के लिए रोजगार दफ्तर के तैयार हो रहे नए स्वरूप ‘मॉडल करियर सेंटर' में जानकारी दिया करेंगी।

कंपनियों में 25 से ज्यादा वैकेंसी होने की हालत में उन्हें इसकी जानकारी मॉडल करियर सेंटर को देना जरूरी किया जाएगा। यही नहीं गलत जानकारी देने पर कंपनियों के खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। मामले से जुड़े अधिकारी के मुताबिक ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन के आधार पर सरकार हर कंपनी में भर्ती हुए लोगों के आंकड़े पता करेगी और नियम का पालन न करने वाली कंपनी पर जुर्माना लगाया जाएगा।

सरकार को ये उम्मीद

सरकार को उम्मीद है कि ऐसा किए जाने पर प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां रिक्ति के आंकड़े नहीं छुपा पाएंगी साथ ही देश में रोजगार के मौकों की जानकारी भी जरूरतमंदों को आसानी से मुहैया होती रहेगी। यही नहीं इसमें व्यक्ति को पंजीयन के बाद नौकरी मिलने की हालत में अपना रजिस्ट्रेशन रद्द कराना भी जरूरी होगा।

रोजगार कार्यालयों के माध्यम से इतने लोगों ने पाई नौकरी
दिल्ली में रोजगार दफ्तर से किसी को फायदा नहीं इसके पिछले साल यानी 2016 की बात की जाए तो बिहार में 1900, हरियाणा में 400, झारखंड में 2500, उत्तराखंड में 300, उत्तर प्रदेश में 1500 लोगों को नौकरी मिली थी। वहीं दिल्ली में किसी को भी ऐसे दफ्तर से रोजगार नहीं मिला था। गुजरात में 3.30 लाख लोगों को नौकरी मिली थी।

सबसे ज्यादा रोजगार गुजरात में मिले

आंकड़ों के मुताबिक, 2017 में अगस्त महीने तक कुल 2.94 लाख लोगों ने रोजगार कार्यालयों के माध्यम से नौकरी पाई है। इसमें राज्यवार ब्यौरे की बात की जाए तो सबसे ज्यादा 2.74 लाख लोगों को रोजगार गुजरात में मिला था। वहीं दिल्ली, बिहार में एक भी व्यक्ति को रोजगार दफ्तर से नौकरी नहीं मिली।
रोजगार की सही तस्वीर नहीं
सरकार का मानना है कि रोजगार दफ्तरों से आने वाले आंकड़ों के जरिए राज्यों में रोजगार की सही तस्वीर सामने नहीं आ पाती है। सरकार की तरफ से लोकसभा में दी गई जानकारी में रोजगार दफ्तरों में रजिस्टर लोगों का राज्यवार ब्योरा दिया गया है।

देश में 997 रोजगार कार्यालय 
देशभर में 997 रोजगार दफ्तर हैं। सरकार ने 164 रोजगार दफ्तरों को मॉडल करियर सेंटर में तब्दील करने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए 43.5 करोड़ रुपये का फंड भी स्वीकृत कर दिया गया है। सरकार ने जानकारी दी है कि इस रकम में से करीब 13 करोड़ रुपये खर्च भी किया जा चुका है।