भर्ती में केवल बीएड और पीजी में 50 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता का विरोध
शिक्षकों ने परास्नातक में 50 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता को समाप्त करने, नियमानुसार पूर्व से नियुक्त प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापकों को अनुभव के आधार पर बीएड प्रशिक्षण से छूट प्रदान करने तथा बीएड के समकक्ष (एलटी आदि) प्रशिक्षणों को स्वीकार करने की मांग की।

उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं प्रधानाध्यापक के नए नियमों के विरोध में माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को शिक्षा निदेशालय में उप शिक्षा निदेशक चंद्र प्रकाश को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों ने परास्नातक में 50 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता को समाप्त करने, नियमानुसार पूर्व से नियुक्त प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापकों को अनुभव के आधार पर बीएड प्रशिक्षण से छूट प्रदान करने तथा बीएड के समकक्ष (एलटी आदि) प्रशिक्षणों को स्वीकार करने की मांग की।
प्रदेश महामंत्री लालमणि द्विवेदी ने कहा कि लगभग 13 साल बाद प्रधानाचार्य एवं प्रधानाध्यापक के पदों पर भर्ती की तैयारी की जा रही है लेकिन शासन और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने तीन सितंबर को अर्हता में अचानक, अनावश्यक तथा अंतहीन विवाद को जन्म देने वाले संशोधन करके इन विद्यालयों में कार्यरत बड़ी संख्या में शिक्षकों को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया है। परास्नातक में 50 प्रतिशत की अनिवार्यता संबंधी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की आज तक कोई गाइडलाइन नहीं है। बीएड अनिवार्य करके हजारों प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों को प्रधानाचार्य बनने से रोका जा रहा है। ज्ञापन देने वालों में डॉ. आद्या प्रसाद मिश्रा, डॉ. देवी शरण त्रिपाठी, अजय कुमार, डॉ. सुनील कुमार शुक्ल, धर्मेंद्र सिंह, डॉ. दिनेश चंद मिश्रा, स्वतंत्र कुमार, अंजनी कुशवाहा, प्रमोद कुमार पांडे, रामविजय सिंह, शैलेश श्रीवास्तव, विजय सिंह यादव, इमरान खान, मोहन चौधरी, सुभाकर झा, योगेश मिश्रा, विजय राज यादव, विनीत सिंह, अमिताभ शामिल रहे।
एकजुट ने चयन आयोग में ज्ञापन देकर जताई आपत्ति
प्रयागराज। माध्यमिक शिक्षक संघ (एकजुट) के प्रदेश संरक्षक डॉ. हरि प्रकाश यादव की अध्यक्षता में प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्यापक भर्ती के लिए निर्धारित अर्हताओं को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के उपसचिव और पीआरओ डॉ. संजय कुमार सिंह को सोमवार को ज्ञापन सौंपा। मांग की कि परास्नातक में 50 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता समाप्त की जाए और बीएड के साथ एलटी एवं अन्य समकक्ष प्रशिक्षित डिग्री को मान्यता दें। ज्ञापन देने वालों में प्रदेश उपाध्यक्ष उपेन्द्र वर्मा, सुरेंद्र प्रताप सिंह, संदीप शुक्ला, मिथलेश मौर्य, लालमणि यादव, जिलाध्यक्ष देवराज सिंह, डीपी यादव, अरुण सिंह, प्रकाश जायसवाल, शैलेन्द्र शर्मा, विजय यादव आदि शामिल रहे।

