देश में शुरू होगा इंजीनियरिंग बायोलॉजी कोर्स, IIT और IISc खोलेंगे मेडिकल स्कूल, केंद्र सरकार का ऐलान

केंद्र सरकार ने देश में इंजीनियरिंग बायोलॉजी में अपनी तरह का पहला कोर्स शुरू करने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सिंह ने आगे कहा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) और भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) ने भी मेडिकल स्कूल शुरू करने के लिए मंत्रालय को प्रस्ताव सौंपे हैं। मंत्री ने नीति आयोग के एक कार्यक्रम में कहा, "मैं इंजीनियरिंग बायोलॉजी में एक पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा कर रहा हूं, जो भारत में अपनी तरह का पहला पाठ्यक्रम होगा।''

इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर भी रेडियोलॉजिस्ट के साथ काम करेगा

सिंह ने बताया कि अल्ट्रासाउंड या एडवांस्ड एमआरआई करना अब केवल रेडियोलॉजिस्ट तक ही सीमित नहीं है। भविष्य में ऐसी प्रक्रिया के दौरान एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर भी रेडियोलॉजिस्ट के साथ काम कर सकता है। उन्होंने कहा, "हमें अपनी स्वतंत्र और मजबूत प्रतिभा (टैलेंट) विकसित करने वाला पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) तैयार करना होगा।" मंत्री ने भारत को जैव-अर्थव्यवस्था (बायोइकोनॉमी) के क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी बनाने और वर्ष 2047 तक 2.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की बायोइकोनॉमी हासिल करने के लिए एक रणनीतिक रोडमैप भी प्रस्तुत किया।

मंत्री जी ने कहा कि भारत उन कुछ देशों में से एक बन गया है, जिनकी जैव प्रौद्योगिकी नीति, अर्थव्यवस्था, रोजगार और पर्यावरण के लिए जैव प्रौद्योगिकी पर केंद्रित है। इससे वैज्ञानिक अनुसंधान को तेजी से आर्थिक और सामाजिक परिणामों में बदला जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत, वैश्विक विकासों का अनुसरण करने से आगे बढ़कर जैव प्रौद्योगिकी के नए और महत्‍वपूर्ण क्षेत्र में सक्रिय योगदान देने वाला देश बन रहा है।

स्वास्थ्य देखभाल जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि देश ने कोविड-19 से निपटने के लिए दुनिया का पहला डीएनए वैक्‍सीन विकसित किया और लगभग 30 देशों को वैक्‍सीन की आपूर्ति की, जो भारत की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमताओं और वैश्विक नेतृत्व को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि जहां सीएआर-टी सेल थेरेपी और नई जीन-आधारित थेरेपी में स्वदेशी प्रगति से उन्नत इलाज अधिक किफायती हो रहे हैं, वहीं लागत प्रभावी वैश्विक स्वास्थ्य सेवा गंतव्य के रूप में भारत की स्थिति मजबूत हो रही है।

मंत्री ने जोर दिया कि जैव प्रौद्योगिकी का भविष्य मुख्‍य रूप से सिंथेटिक जीव विज्ञान, एआई-आधारित जैविक अनुसंधान और जैव-विनिर्माण से निर्धारित होगा। उन्होंने कहा कि नई प्रोटीन डिजाइन करने, जीवित-सेल-आधारित दवाएं, स्वच्छ ईंधन और टिकाऊ खाद्य प्रणालियों को विकसित करने में सक्षम प्रौद्योगिकियों की वजह से आगामी दशकों में स्वास्थ्य सेवा, कृषि और उद्योग में बुनियादी बदलाव आएगा।

उद्योग के साथ मजबूत भागीदारी की आवश्‍यकता पर ज़ोर

डॉ. जितेन्द्र सिंह ने उद्योग के साथ मजबूत भागीदारी की आवश्‍यकता पर ज़ोर देते हुए कहा कि भारत ने सोच-विचार करके जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी डीएनए वैक्सीन जैसी सफल पहलें दर्शाती हैं कि प्रौद्योगिकी विकास के शुरुआती चरणों से उद्योग का सहयोग महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने इस क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों से आग्रह किया कि वे पारंपरिक मानसिकता से आगे बढ़कर वैज्ञानिकों, उद्यमियों और विनिर्माताओं के बीच मजबूत साझेदारी करें, ताकि तेजी से नवाचार किए जा सकें।

उन्होंने कहा कि स्वदेशी जैव-विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना, प्रतिभा विकास को मजबूत करना और विज्ञान, स्वास्थ्य तथा उद्योग के बीच अंतर-क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग जीव विज्ञान जैसे उभरते विषयों से भविष्य के लिए कार्यबल तैयार होगा, जो स्वास्थ्य सेवा, खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण स्थिरता और उन्नत विनिर्माण के क्षेत्र में भारत के लक्ष्यों को पूरा करने में सहायक होंगे।