बिहार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में होगी पार्ट टाइम प्रोफेसरों की भर्ती, खुलेंगे 211 नए डिग्री महाविद्यालय

बिहार के कॉलेजों में नियमित पढ़ाई के लिए अंशकालीन फैकल्टी रखे जाएंगे। सोमवार को बिहार लोकभवन में कुलपतियों के साथ बैठक में राज्यपाल सह कुलाधिपति सय्यद अता हसनैन ने यह निर्देश दिये। राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप पर्याप्त शिक्षक रहेंगे, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार हो सके। उन्होंने कुलपतियों से छात्र-छात्राओं के साथ नियमित संवाद करने तथा उनकी समस्याओं एवं सुझावों पर ध्यान देने और कक्षाओं के सतत अनुश्रवण को कहा। बैठक में सात निश्चय-3 कार्यक्रम के तहत राज्य के विभिन्न प्रखंडों में खुलने वाले 211 नए डिग्री महाविद्यालयों की प्रगति की समीक्षा की गई। राज्यपाल ने इन महाविद्यालयों के लिए भूमि की उपलब्धता, भवन निर्माण, आवश्यक आधारभूत संरचनाओं की व्यवस्था तथा प्राध्यापकों की नियुक्ति मिशन मोड में करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि महाविद्यालयों का स्थल प्रखंड मुख्यालय के निकट होना चाहिए। बैठक में नए डिग्री महाविद्यालयों से संबंधित आवश्यकताओं, अवसरों एवं चुनौतियों की जानकारी दी गई। बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री संजय सिंह टाइगर, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह, उच्च शिक्षा सचिव राजीव रौशन , निदेशक प्रो. एनके अग्रवाल आदि थे।

प्रोन्नति के लंबित मामले 15 सितंबर तक निपटाये जाएंगे

लोकभवन ने विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की प्रोन्नति से जुड़े वर्षों से लंबित मामलों के निपटाने की पहल की है। उसने सभी कुलपतियों को निर्देश दिया है कि शिक्षकों की प्रोन्नति से जुड़े लंबित मामलों पर 15 जून से कार्रवाई प्रारंभ करें। यही नहीं 15 सितंबर तक नियमानुसार उनका निष्पादन भी सुनिश्चित करें। राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह इस संबंध में सोमवार को निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की प्रोन्नति से जुड़े कई मामले अब भी लंबित हैं और इनकी शिकायतें लगातार लोक भवन को प्राप्त हो रही हैं।

हर हाल में कदाचारमुख्त परीक्षा हो : राज्यपाल

राज्यपाल ने विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु चांसलर्स अवार्ड प्रारंभ करने का निदेश दिया। उन्होंने शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को समय पर वेतन तथा सेवांत लाभों का भुगतान सुनिश्चित करने, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रभावी व्यवस्था करने तथा प्रत्येक संस्थान में आंतरिक शिकायत समिति का गठन करने का भी निदेश दिया। उन्होंने सीनेट एवं सिंडिकेट की बैठकों में अनुशासन बनाए रखने और उन्हें अधिक सार्थक एवं परिणामोन्मुख बनाने पर बल दिया। साथ ही, अन्य राज्यों के सफल नवाचारों एवं श्रेष्ठ प्रथाओं को अपनाने का भी सुझाव दिया।

राज्यपाल ने कदाचारमुक्त एवं पारदर्शी परीक्षा संचालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कहा कि परीक्षा से संबंधित सभी प्रक्रियाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण होनी चाहिए।

उन्होंने विश्वविद्यालयों में वित्तीय अनुशासन बनाए रखने तथा समर्थ पोर्टल के सभी मॉड्यूल को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का भी निर्देश दिया। बैठक के दौरान राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों को पीएचडी के लिए यूजीसी के विनियमों का पूर्णतः अनुपालन करने, का निर्देश दिया।