CAPF और असम राइफल्स कांस्टेबल भर्ती में पूर्व अग्निवीर को 50 प्रतिशत आरक्षण, बनी अलग कैटेगरी
सरकार ने सीएपीएफ और असम राइफल्स में कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी)/राइफलमैन के पदों पर भर्ती के लिए पूर्व-अग्निवीर को आरक्षण देने के लिए एक नयी श्रेणी बनाई है जिसमें 50 प्रतिशत आरक्षण ,उम्र तथा परीक्षा में छूट के प्रावधान किये गये हैं।
केंद्र सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को रक्षा क्षेत्र में ही रोजगार मुहैया कराने को लेकर बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) और असम राइफल्स में कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी)/राइफलमैन के पदों पर भर्ती के लिए पूर्व-अग्निवीर को आरक्षण देने के लिए एक नयी श्रेणी बनाई है जिसमें 50 प्रतिशत आरक्षण ,उम्र तथा परीक्षा में छूट के प्रावधान किये गये हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी।
उम्र सीमा में तीन साल की छूट
उन्होंने कहा कि इस इस श्रेणी में पूर्व अग्निवीरों के लिए खाली पदों में से 50 प्रतिशत पद आरक्षित किये जायेंगे। उन्हें तय अधिकतम उम्र सीमा में तीन साल की छूट मिलेगी। इसके अलावा, पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों को तय अधिकतम उम्र सीमा से 5 साल की अतिरिक्त छूट दी जाएगी।
फिजिकल से भी छूट मिलेगी
पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक मानदंडों , शारीरिक दक्षता जांच और लिखित परीक्षा से भी छूट मिलेगी। इसके अलावा पूर्व अग्निवीरों के आगे के करियर और प्रगति में तालमेल बिठाने के लिए गृह मंत्रालय के तहत एक खास 'एक्स-अग्निवीर विंग' बनाया गया है।
इस साल घर लौटेगा अग्निवारों का पहला बैच
अभी तक अग्निवीरों के पहले बैच ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। अग्निपथ योजना के तहत भर्ती हुए अग्निवीरों का पहला बैच इस साल के अंत तक अपना चार वर्षीय कार्यकाल पूरा करने जा रहा है।
प्रस्ताव: 25 फीसदी से ज्यादा जवान हो सकते हैं परमानेंट
खबर है कि तीनों सैन्य सेवाओं ने 4 साल बाद तय 25 प्रतिशत से ज्यादा सैनिकों को सेवा में बढ़ाए रखने का प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव में सबसे बड़ी संख्या की मांग नौसेना की तरफ से की गई है। वहीं, थल सेना और वायुसेना ने संख्या को 25 फीसदी से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की मांग की है। हालांकि, इसपर अंतिम मुहर अब तक नहीं लगी है। अग्निपथ योजना की शुरुआत में तय किया गया था कि 4 साल की सेवा के बाद मेरिट के आधार पर जवानों की सेवा जारी रखी जाएगी। ऐसे अग्निवीरों की संख्या 25 प्रतिशत तय की गई थी। शुरुआत में सभी अग्निवीरों को सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा और सशस्त्र बलों में सेवाएं देने की इच्छा रखने वाले अग्निवीरों को दोबारा शामिल किया जाता है। हालांकि, ये चुनाव मेरिट के आधार पर होता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, नेवी ने सबसे ज्यादा अग्निवीरों को बनाए रखने की अनुमति मांगी है। नौसेना का कहना है कि ऐसी संख्या को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 फीसदी किया जाए। जबकि, थल और वायु सेना इसे 50 प्रतिशत करना चाहते हैं। फिलहाल, उनकी इस मांग पर अब तक कोई जवाब नहीं मिल सका है।
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Pankaj Vijayपंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
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