क्या बजट 2026 में बदलेंगे इनकम टैक्स स्लैब? जानिए पिछले 30 साल का पूरा इतिहास

Budget 2026: देश केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में 1 फरवरी, रविवार को पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट 2026 का इंतजार कर रहा है। करदाता केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले आयकर में संभावित बदलावों पर गौर कर रहे हैं।

इनकम टैक्स स्लैब का सफर: स्वतंत्रता के बाद से अब तक

भारत के टैक्स हिस्ट्री की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद के दौर में इनकम टैक्स के 11 स्लैब हुआ करते थे। वर्षों में, लगातार सरकारों ने टैक्स सिस्टम को संशोधित किया है और अब भारत में बजट 2025 में पेश नई कर प्रणाली के तहत सात कर स्लैब हैं।

पिछले दो दशकों के दौरान केंद्रीय बजटों में इनकम टैक्स स्लैब कैसे बदले, यहां एक नजर है:

बजट 1994-95: मनमोहन सिंह का तीन-स्लैब का ढांचा

देश के वित्त मंत्री के रूप में डॉ. मनमोहन सिंह ने आयकर स्लैब को संशोधित करते हुए उन्हें तीन तक सीमित कर दिया, जो अब तक का सबसे कम था। पहला स्लैब 35,000 से 60,000 रुपये तक 20% कर के साथ था; दूसरा स्लैब 60,000 से 1.2 लाख रुपये तक 30% कर के साथ था; और 1.2 लाख से अधिक आय के लिए कर की दर 40% थी।

बजट 1997-98: चिदंबरम का 'ड्रीम बजट'

इस बजट के दौरान, कांग्रेस के पी. चिदंबरम वित्त मंत्री थे और उन्होंने 'ड्रीम बजट' पेश किया। 40,000 से 60,000 रुपये के बीच की आय पर 10% का टैक्स लगाया गया, इसके बाद 60,000 से 1.5 लाख रुपये के बीच की आय के लिए 20% दर थी। 1.5 लाख रुपये से अधिक कमाने वालों के लिए कर की दर 30% निर्धारित की गई थी।

बजट 2005-2006: एक लाख तक की आय पर टैक्स फ्री

बजट 2005-2006 में इनकम टैक्स स्लैब में फिर संशोधन किए गए, जो करदाताओं के लिए एक आश्चर्य के रूप में आए, क्योंकि एक लाख रुपये तक कमाने वालों को करों से छूट दी गई थी। एक लाख से 1.5 लाख रुपये कमाने वालों पर 10% कर लगाया गया और 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपये के बीच आय वालों के लिए 20% कर लगाया गया। 2.5 लाख रुपये से अधिक कमाने वालों को 30% कर स्लैब में रखा गया।

बजट 2010-2011: प्रणब मुखर्जी का संशोधन

अगले वित्त मंत्री, प्रणब मुखर्जी ने कर स्लैब को और संशोधित किया, जिसमें 1.6 लाख से 5 लाख रुपये के बीच कमाने वालों को 10% स्लैब में रखा गया, इसके बाद 5 लाख से 8 लाख रुपये के बीच कमाने वालों के लिए 20% स्लैब रखा गया। 8 लाख रुपये से अधिक कमाने वालों को 30% कर देना था।

बजट 2012-2013: छूट सीमा बढ़ी

तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी द्वारा आयकर स्लैब के निचले स्तर को और बढ़ाया गया, और 2 लाख रुपये तक कमाने वालों को करों से छूट दी गई। 2 लाख से 5 लाख रुपये कमाने वालों को 10% कर स्लैब में रखा गया, 5 लाख से 10 लाख रुपये के बीच कमाने वालों को 20% स्लैब में और 10 लाख रुपये और उससे अधिक कमाने वालों को 30% स्लैब में रखा गया।

बजट 2014-2015: वेल्थ टैक्स की समाप्ति

इस बजट में वेल्थ टैक्स को समाप्त कर दिया गया। धन कर की जगह एक करोड़ रुपये से अधिक कर योग्य आय वाले सुपर-रिच पर 2% अधिभार लगाया गया।

बजट 2017-2018: फिर बदलाव

3 लाख रुपये तक कमाने वालों को करों से छूट दी गई, और 3 लाख से 3.5 लाख रुपये के बीच कमाने वालों को 2,500 रुपये का कर देना था।

बजट 2018-2019: पांच लाख तक पूरी छूट

इस दौरान, कार्यवाहक वित्त मंत्री, पीयूष गोयल ने टैक्स स्लैब को संशोधित किया और 5 लाख रुपये तक कमाने वालों को करों से छूट दी।

बजट 2019-2020: कोई बदलाव नहीं

इस वर्ष कर स्लैब अपरिवर्तित रहे।

बजट 2020-2021: न्यू टैक्स रिजीम का विस्तार

इस बजट में न्यू टैक्स रिजीम के संशोधित स्लैब के तहत, 2.5 लाख रुपये से कम आय को कर से मुक्त रखा गया। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच वालों के लिए कर 5%, 5,00,001 से 7.5 लाख रुपये तक के लिए 10%, 7,50,001 से 10 लाख रुपये तक के लिए 15%, 10,00,001 से 12.5 लाख रुपये तक के लिए 20%, 12,50,001 से 15 लाख रुपये तक के लिए 25% और 15 लाख रुपये से अधिक के लिए 30% कर लगाया गया।

बजट 2023-2024: न्यू टैक्स रिजीम में बड़े बदलाव

2024 में, वित्त मंत्री ने व्यक्तिगत आयकर प्रणाली में कई सुधारों सहित महत्वपूर्ण बदलाव पेश किए। केंद्र ने नई कर प्रणाली के तहत कर स्लैब को भी संशोधित किया, जिससे करदाताओं को लगभग 17,500 रुपये की वार्षिक बचत की संभावना मिली। इस बजट में, वित्त मंत्री ने नई कर प्रणाली के तहत मानक कटौती की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये और परिवार पेंशनधारकों के लिए 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी।

बजट 2025-2026: वर्तमान ढांचा

बजट 2025-2026 में, 4 लाख रुपये तक कमाने वालों को करों से छूट दी गई है। 4 लाख से 8 लाख रुपये तक के लिए 5%, 8 लाख से 12 लाख रुपये तक के लिए 10%, 12 लाख से 16 लाख रुपये तक के लिए 15%, 16 लाख से 20 लाख रुपये तक के लिए 20%, 20 लाख से 24 लाख रुपये तक के लिए 25%, और 24 लाख रुपये से अधिक के लिए 30% कर है।