सरकारी पेंशनर्स के लिए डबल गुड न्यूज! पहले DA बढ़ा, अब 11 साल का बकाया DR भी मिलेगा
मुख्य बातें
- पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता नगर निगम (KMC) क्षेत्र के पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है
- पश्चिम बंगाल सरकार ने साल 2008 से 2019 तक के पेंडिंग DR एरियर का 50% भुगतान करने का फैसला किया है
- यह अमाउंट फिलहाल अंतरिम व्यवस्था के तहत सीधे बैंक खातों में भेजी जाएगी
पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लाखों पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। सरकार ने घोषणा की है कि कोलकाता नगर निगम (KMC) क्षेत्र में बैंक के माध्यम से पेंशन पाने वाले पेंशनर्स को पेंडिंग DR (Dearness Relief) एरियर का 50% हिस्सा अंतरिम राहत (Interim Relief) के रूप में दिया जाएगा। यह फैसला इसलिए लिया गया है, क्योंकि कई बैंकों के पुराने पेंशन रिकॉर्ड पूरी तरह सर्टिफाइड नहीं हो पाए हैं, जिससे सालों से एरियर का भुगतान अटका हुआ था। अब सरकार चाहती है कि रिकॉर्ड सत्यापन पूरा होने का इंतजार किए बिना पेंशनर्स को जल्द राहत मिले। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
सरकार के वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, यह भुगतान 1 अप्रैल 2008 से 31 दिसंबर 2019 तक की अवधि के अनुमानित DR एरियर के आधार पर किया जाएगा। इसका कैल्कुलेशन अकाउंटेंट जनरल (AG), पश्चिम बंगाल के उपलब्ध रिकॉर्ड, ROPA 2009 के तहत घोषित DR दरों और ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) से जुड़े फॉर्मूले के आधार पर होगी। फिलहाल, केवल अनुमानित एरियर का 50% जारी किया जाएगा, जबकि बाकी राशि का भुगतान सभी रिकॉर्ड के सत्यापन के बाद किया जाएगा।
इस पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए राज्य सरकार ने WBiFMS (West Bengal Integrated Financial Management System) के तहत एक नया बैंक पेंशन मैनेजमेंट पोर्टल (Bank Pension Management Portal) भी तैयार किया है। सभी संबंधित बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे पेंशनर्स का डेटा इस पोर्टल पर सत्यापित करें, पुराने पेंशन भुगतान का रिकॉर्ड अपडेट करें और पात्र राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा करें। सरकार ने यह भी कहा है कि शेष DR एरियर के भुगतान की प्रक्रिया और समयसीमा अलग से घोषित की जाएगी।
सरकारी अधिकारियों का कहना है कि पेंशनर्स को केवल तकनीकी और रिकॉर्ड संबंधी देरी की वजह से लंबे समय तक इंतजार नहीं कराया जा सकता। इसलिए यह अंतरिम व्यवस्था लागू की गई है, ताकि वरिष्ठ नागरिकों को तुरंत आर्थिक राहत मिल सके। जैसे-जैसे बैंक रिकॉर्ड का सत्यापन पूरा करेंगे, बाकी बकाया राशि भी जारी कर दी जाएगी।
गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 1 अक्टूबर से महंगाई भत्ता (DA) में 20% की बढ़ोतरी का भी ऐलान किया था। इसके बाद राज्य कर्मचारियों और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच DA का अंतर काफी कम हुआ है। हालांकि, राज्य के कर्मचारी अभी भी 5वें और 6ठे वेतन आयोग के तहत वेतन पा रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार में 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में DR एरियर का यह भुगतान राज्य के पेंशनर्स के लिए एक बड़ी वित्तीय राहत माना जा रहा है।
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Sarveshwar Pathakसर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
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