दुर्गा पूजा से पहले कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! 20% DA और एडवांस सैलरी का ऐलान
मुख्य बातें
- पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ा ऐलान किया है
- 1 अक्टूबर 2026 से 20% महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाया जाएगा और दुर्गा पूजा से पहले अक्टूबर की सैलरी भी जारी की जाएगी
- सरकार ने 7वें राज्य वेतन आयोग का गठन भी कर दिया है

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि अक्टूबर 2026 से कर्मचारियों को 20% महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाकर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, इस बार दुर्गा पूजा से पहले ही अक्टूबर महीने की सैलरी भी कर्मचारियों के खातों में भेज दी जाएगी, ताकि त्योहार के दौरान उन्हें पैसों की कोई परेशानी न हो। आमतौर पर राज्य कर्मचारियों को महीने के आखिरी कार्यदिवस पर वेतन मिलता है, लेकिन इस बार इसे पहले जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री और वित्त सचिव को निर्देश दिया है कि अक्टूबर की सैलरी समय से पहले जारी की जाए और उसी महीने बढ़ा हुआ 20% अतिरिक्त DA भी कर्मचारियों को मिल जाए। इस फैसले से त्योहार के समय कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी। सरकार का कहना है कि वह धीरे-धीरे राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच महंगाई भत्ते के अंतर को कम करने की दिशा में काम कर रही है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि फिलहाल केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों के DA में अभी भी 22% का अंतर है। पहले यह अंतर 42% था, लेकिन हाल ही में घोषित 20% DA बढ़ोतरी के बाद इसमें काफी कमी आई है। उन्होंने कहा कि सरकार एक साथ पूरा अंतर खत्म नहीं कर सकती, लेकिन इसे चरणबद्ध तरीके से कम किया जाएगा। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि कर्मचारियों का बकाया DA भी समय आने पर दिया जाएगा।
सरकार ने हाल ही में 7वें राज्य वेतन आयोग (7th State Pay Commission) का भी गठन किया है। चार सदस्यीय यह आयोग कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों की समीक्षा करेगा। आयोग को प्राथमिकता के आधार पर 6 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। सरकार का कहना है कि रिपोर्ट मिलते ही उसकी सिफारिशों को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य के पुलिसकर्मियों सहित सभी सरकारी कर्मचारियों को लंबे समय से बेहतर वेतन और भत्तों का इंतजार है। अब सरकार वेतन ढांचे में सुधार कर उसे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के करीब लाने की दिशा में काम कर रही है। अगर 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें तय समय पर लागू होती हैं, तो आने वाले महीनों में पश्चिम बंगाल के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को वेतन और भत्तों में बड़ा फायदा मिल सकता है।


