Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Vedanta announces second interim dividend of 4 rs per share total payout worth 1564 crore rs check detail

हर शेयर पर डिविडेंड, Vedanta ने एक बार फिर दिया निवेशकों को तोहफा

  • कंपनी ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 4 रुपये प्रति शेयर के दूसरे अंतरिम डिविडेंड को मंजूरी दी। इसके जरिए कंपनी 1,564 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी।

हर शेयर पर डिविडेंड, Vedanta ने एक बार फिर दिया निवेशकों को तोहफा
Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 26 July 2024 04:33 PM
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Vedanta share price: माइनिंग और मेटल से जुड़ी कंपनी- वेदांता लिमिटेड ने एक बार फिर डिविडेंड देने का ऐलान किया है। कंपनी ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 4 रुपये प्रति शेयर के दूसरे अंतरिम डिविडेंड को मंजूरी दी। इसके जरिए कंपनी 1,564 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी। हाल ही में कंपनी ने बताया था कि डिविडेंड के भुगतान के लिए रिकॉर्ड तिथि शनिवार, 3 अगस्त, 2024 है।

इस खबर के बीच वेदांता के शेयर शुक्रवार को रॉकेट की तरह बढ़े। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शेयर 3% से ज्यादा चढ़कर 448 रुपये तक पहुंच गया। कारोबार के अंत में शेयर 444.70 रुपये पर था, जो पिछले कारोबारी दिन के मुकाबले 2.98% ज्यादा है।

गोल्ड माइंस के निजीकरण पर क्या बोले

इस बीच, वेदांता के मालिक अनिल अग्रवाल ने कहा कि यदि भारत सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों भारत गोल्ड माइंस और हट्टी गोल्ड माइंस का निजीकरण कर दे तो वह सोने का प्रमुख उत्पादक बन सकता है। वेदांता चेयरमैन अग्रवाल ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा- हम अपनी जरूरत का 99.9 प्रतिशत आयात करते हैं। बड़े पैमाने पर निवेश के साथ, हम सोने के प्रमुख उत्पादक और रोजगार के बड़े स्रोत बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि सरकार सोने के दो प्रमुख उत्पादकों भारत गोल्ड माइन्स और हट्टी गोल्ड माइन्स का निजीकरण कर दे।

तीन शर्तों पर निजीकरण

उन्होंने कहा- निजीकरण तीन शर्तों पर होना चाहिए। कोई छंटनी नहीं होनी चाहिए, कर्मचारियों को कुछ शेयर दिए जाने चाहिए और परिसंपत्तियों को अलग-अलग हिस्सों में बांटने का कोई प्रयास किए बिना ऐसा किया जाना चाहिए। अग्रवाल ने कहा कि सरकार को देश में तांबा कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में भी अपने शेयर बेचने चाहिए। उन्होंने कहा कि सोने और तांबे के आयात में 10 प्रतिशत की कमी से 6.5 अरब अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है। सरकार को 3,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त योगदान मिल सकता है और कम से कम 25,000 नौकरियों का सृजन हो सकता है।

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