ITR भरने के बाद इन वजहों से आ सकता है आपके पास इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट से नोटिस

नई दिल्ली। लाइव हिन्दुस्तान 
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मुख्य बातें

  • Income Tax Notice: अक्सर आईटीआर फाइल करने के बाद सेक्शन 143(1) के तहत आयकर विभाग टैक्सपेयर्स को एक नोटिस भेजता है
  • इससे घबराने की जरूरत नहीं है

ITR भरने के बाद इन वजहों से आ सकता है आपके पास डिपॉर्टमेंट से नोटिस

Income Tax Notice: इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर (ITR) फाइल करने का आज आखिरी दिन है। अक्सर आईटीआर फाइल करने के बाद सेक्शन 143(1) के तहत आयकर विभाग टैक्सपेयर्स को एक नोटिस भेजता है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ नोटिस तब आते हैं जब आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दौरान अपनी देनदारी से कम टैक्स भरा हो या आपने अपनी देनदारी से ज्यादा टैक्स भरा हो, या फिर आपने सही टैक्स भरा हो। जैसे…

1. एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये से ज्यादा की एफडी

2. एक वित्तीय वर्ष में एक या अलग खातों में 10 लाख रुपये जमा कराना

3. 30 लाख या उससे ज्यादा की अचल संपत्ति खरीदने पर संपत्ति विभाग आयकर विभाग की सूचना

4. एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख या उससे ज्यादा के म्यूचुअल फंड्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड खरीदना

5. 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा मूल्य की विदेशी मुद्रा की खरीद समेत यात्री चेक, विदेशी मुद्रा कार्ड, डेबिट या क्रेडिट कार्ड लेना

सेक्शन 143(1) के तहत नोटिस

आयकर विभाग की ओर से अक्सर एक नोटिस जारी किया जाता है, जो इनकम टैक्स के सेक्शन 143(1) के तहत भेजा जाता है। 143(1) के तहत आने वाले टैक्स नोटिस को नोटिस ऑफ डिमांड कहा जाता है। यह बताता है कि आपकी तरफ से भरा गया रिटर्न सही है या गलत। सीए अजय बगड़िया कहते हैं कि ऐसा नोटिस अक्सर हर टैक्सपेयर के पास आता है। सीए अजय बगड़िया के मुताबिक अगर आपके पास ऐसा नोटिस नहीं आता है तो आप मान सकते हैं कि आपका रिटर्न प्रोसेस नहीं किया गया है।

सेक्शन 143(2) के तहत नोटिस

इस नोटिस का उद्देश्य टैक्सपेयर्स को यह सूचित करना है कि दाखिल रिटर्न को स्क्रूटनी के लिए चुना गया है। यह तब आता है, जब आपने आईटीआर में अपनी इनकम कम बताई है या अत्यधिक नुकसान का दावा किया है या फिर कम टैक्स चुकाया है।

इस नोटिस के माध्यम से आयकर विभाग द्वारा मांगे गए दस्तावेजों के साथ जारी प्रश्नावली का जवाब देना होता है। मूल्यांकन अधिकारी को यह नोटिस मूल्यांकन वर्ष के पूरा होने के 3 महीने के भीतर देना होता है।

झूठा क्‍लेम पकड़ जाने पर 200 फीसदी तक जुर्माना

आयकर विभाग के अनुसार, गलत कर छूट दावे अथवा रिफंड का झूठा क्‍लेम पकड़ जाने पर 200 फीसदी तक जुर्माना लगाया जा सकता है और जेल भी हो सकती है। अगर आपका दावा सही है तो निवेश के सभी सर्टिफिकेट जैसे कि एनपीएस, पीपीएफ, एसएसवाई, एनएससी, एससीएसएस, टैक्स सेविंग एफडी, यूलिप और ईएलएसएस इत्यादि के साथ-साथ लाइफ/हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, होम लोन ब्याज, होम लोन के मूल पैसे के भुगतान जैसे खर्चों और डोनेशन से जुड़े कागज तैयार रखें। विभाग इनकी कभी भी जांच कर सकता है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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