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कॉमर्शियल कार्ड पेमेंट्स पर रोक, रिजर्व बैंक का बड़ा फैसला

बता दें कि केंद्रीय रिजर्व बैंक ने कार्ड नेटवर्क या मध्यस्थों का नाम नहीं बताया है। आरबीआई ने कहा कि देश में अबतक केवल एक कार्ड नेटवर्क ने ही इस व्यवस्था को क्रियान्वित किया है।

कॉमर्शियल कार्ड पेमेंट्स पर रोक, रिजर्व बैंक का बड़ा फैसला
Deepak Kumar एजेंसी, नई दिल्लीThu, 15 Feb 2024 10:06 PM
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक कार्ड नेटवर्क पर रोक लगा दी। यह कार्ड नेटवर्क व्यवसायों को कुछ मध्यस्थों के माध्यम से कार्ड से भुगतान नहीं लेने वाली इकाइयों को कार्ड से भुगतान करने में सक्षम बनाता था। यह गतिविधि कानूनी मंजूरी के बिना थी। हालांकि, केंद्रीय बैंक ने कार्ड नेटवर्क या मध्यस्थों का नाम नहीं बताया है। आरबीआई ने कहा कि देश में अबतक केवल एक कार्ड नेटवर्क ने ही इस व्यवस्था को क्रियान्वित किया है।

क्या कहा रिजर्व बैंक ने: केंद्रीय बैंक ने कहा, “चूंकि मामले की विस्तृत जांच चल रही है, इसलिए कार्ड नेटवर्क को अगले आदेश तक ऐसी सभी व्यवस्थाएं स्थगित रखने की सलाह दी गई है।” आरबीआई ने कहा कि उसके संज्ञान में आया है कि एक कार्ड नेटवर्क में एक ऐसी व्यवस्था है जो व्यवसायों को कार्ड से भुगतान स्वीकार नहीं करने वाली संस्थाओं को कुछ मध्यस्थों के माध्यम से कार्ड से भुगतान करने में सक्षम बनाती है।

केंद्रीय बैंक ने कहा-इस व्यवस्था के तहत, मध्यस्थ कंपनियों से उनके कॉमर्शियल पेमेंट के लिए कार्ड से भुगतान स्वीकार करता है और फिर गैर-कार्ड स्वीकार करने वाले प्राप्तकर्ताओं को आईएमपीएस/आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से पैसे भेजता है।

यह प्रक्रिया कानूनी मंजूरी के बिना थी: आरबीआई ने कहा कि बारीकी से जांच करने पर यह पाया गया कि यह व्यवस्था भुगतान प्रणाली के रूप में योग्य है और भुगतान और निपटान प्रणाली (पीएसएस) अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के तहत, ऐसी भुगतान प्रणाली के लिए प्राधिकरण की आवश्यकता होती है, जो इस मामले में नहीं थी। रिजर्व बैंक के मुताबिक यह प्रक्रिया कानूनी मंजूरी के बिना थी।

इस बीच, आरबीआई ने गुरुवार को कार्ड नेटवर्क ‘वीजा’ को उन इकाइयों को मध्यस्थों के माध्यम से कार्ड से भुगतान बंद करने का निर्देश दिया, जो कार्ड से भुगतान स्वीकार नहीं करते हैं। सूत्रों ने कहा है कि आरबीआई ने कहा है कि इस प्रक्रिया में कानूनी मंजूरी के बिना बड़ी मात्रा में धन शामिल है। आरबीआई ने ‘वीजा’ का नाम लिए बिना कहा कि देश में अबतक केवल एक कार्ड नेटवर्क ने ही इस व्यवस्था को क्रियान्वित किया है।

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