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नीति आयोग ने ऋण प्रबंधन के लिए अलग विभाग की दी सलाह, बांटा जा सकता है RBI का काम

नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने रिजर्व बैंक के अधिकार क्षेत्र से अलग एक स्वतंत्र ऋण प्रबंधन कार्यालय की स्थापना की जोरदार वकालत करते हुए कहा कि इस विचार को अमल में लाने का समय आ गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फरवरी, 2015 में अपने बजट भाषण में वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी के गठन का प्रस्ताव रखा था। हालांकि, यह प्रस्ताव अब तक लागू नहीं हो सका। 

नीति आयोग की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में कुमार ने कहा, इस खास कार्यालय को अलग करना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद आप सार्वजनिक ऋण प्रबंधन पर अधिक ध्यान दे पाएंगे। इससे सरकार को अपने ऋण की लागत में कमी लाने में मदद मिलेगी। 

वर्तमान में बाजार से ऋण लेने सहित अन्य सरकारी कर्ज का प्रबंधन रिजर्व बैंक करता है। सरकार को इस बाबत फैसला करना है कि किस प्रकार आरबीआई की जिम्मेदारियों को बांटा जाए। उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति का लक्ष्य तय करने का वैधानिक अधिकार रिजर्व बैंक को देना सरकार का साहसिक फैसला है। 

पीडीएमए के गठन का विचार हितों के टकराव को दूर करने के चलते सामने आया है। क्योंकि आरबीआई प्रमुख ब्याज दर पर फैसला करता है। इसके अलावा वह सरकारी बॉन्डों की खरीद और बिक्री भी करता है। बैंकिंग क्षेत्र की ओर इशारा करते हुए कुमार ने कहा कि भारत को वैश्विक आकार के बैंक चाहिए। उन्होंने कहा, भारत का सबसे बड़ा बैंक दुनिया में 60वें स्थान पर है और वैश्विक वित्तीय बाजारों में आपकी स्थिति को मजबूत नहीं करता है। 

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  • Web Title:Vice chairman of NITI aayog rajiv kumar said about the importance of Department of Debt Management