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एलान: आयकर अधिकारी करदाता को सीधे नोटिस नहीं भेज पाएंगे

आयकर अधिकारी किसी भी करदाता को सीधे कर संबंधी नोटिस नहीं भेज पाएंगे। सरकार दो अक्टूबर से इसकी जगह केंद्रीयकृत प्रणाली लाने जा रही है, जो पूरी तरह पड़ताल के बाद निर्णय करेगी कि नोटिस भेजना है या नहीं। 

केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। इससे प्रणाली से अधिकारी द्वारा बेलगाम ढंग से आयकर नोटिस भेजे जाने की शिकायतें दूर होंगी। इससे आयकर नोटिस के जरिये उत्पीड़न या किसी को परेशान करने की आशंका भी नहीं रहेगी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के सौ दिनों की उपलब्धियां गिनाते हुए प्रसाद ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोई भी इनकम टैक्स नोटिस सीधे नहीं भेजी जा सकेगी। हर नोटिस एक केंद्रीयकृत सिस्टम या प्रणाली में आयेगी और वहां इसकी उचित पड़ताल के बाद ही इसे आगे भेजा जाएगा। 

कर अपराधों में माफी की योजना पेश 
आयकर विभाग ने आयकर अपराधों के लिए एकबारगी माफी की योजना बुधवार को शुरू कर दी। करदाता 31 दिसंबर तक इस योजना के तहत आवेदन कर एक निश्चित रकम देकर कर विवाद निपटा पाएंगे। करदाताओं की मुश्किलों को आसान करने और लंबित कर विवादों में कमी लाने के तहत की गई है।

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  • Web Title:Union Minister Ravi Shankar Prasad said Income tax authorities will not be able to send notice directly to taxpayer