Union Budget 2019 is Roadmap of India Become 5 trillion economy says NITI Aayog vice chairman Rajiv Kumar Called - राजीव कुमार ने बजट को बताया, पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का रोड मैप DA Image
16 नबम्बर, 2019|7:39|IST

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राजीव कुमार ने बजट को बताया, पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का रोड मैप

rajiv kumar niti aayog vice chairman

नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार का मानना है कि बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तमाम ऐसे ऐलान हैं जिसके जरिए अगले 10 साल में अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में बड़े कदम उठाए जाने हैं। ये ऐसे कदम होंगे कि हम पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य 2025 के आस पास हासिल कर सकते हैं।

राजीव कुमार ने कहा कि इस बजट में किसान, गरीब और मध्यमवर्ग सभी का ध्यान रखा गया है। सरकार ने बजट में मध्यम वर्ग के ऊपर कोई टैक्स का बोझ नहीं लादा है बल्कि घर और इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों को अतिरिक्त राहत ही दी है। जीरो बजट फार्मिंग के जरिए किसानों की उपज बढ़ेगी जो सभी के लिए राहत होगी। 

इंफ्रास्ट्रक्चर देश के लिए एक बड़ी चुनौती है, उसके लिए सरकार की क्या रणनीति होगी, कहां से आएगा पैसा। इस प्रश्न के उत्तर में राजीव कुमार ने कहा कि इस दिशा में हम निजी क्षेत्र के जरिए आने वाले निवेश को बढ़ावा देने के कदम उठाएंगे। हमारे ऊपर विदेशी कर्ज काफी कम है। ऐसे में हम विदेशों से बॉन्ड के जरिए ज्यादा रकम जुटाएंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने का काम किया जाएगा। सरकार ने इस मोर्चे पर अलग फंड का प्रावधान तो किया ही है। हमें निजी क्षेत्र की तरफ से भी बड़े निवेश की उम्मीद है।

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निवेश बढ़ाने के उपायों पर वे कहते हैं कि सरकार ने बजट में 25 फीसदी कॉरपोरेट के दायरे में 400 करोड़ तक की कंपनियों को शामिल कर लिया गया है। वहीं कई क्षेत्रों में विदेशी निवेश की सीमा भी बजट में बढ़ाई गई है। इसके अलावा टैक्स स्क्रूटनी में भी सरलता लाई जा रही है। ऐसे में देश में निजी क्षेत्र की तरफ से नए निवेश की संभावनाएं अपार हैं।

राजीव कहते हैं कि सरकार ने पूरे बजट को ही आम लोगों से जोड़कर रखा है। देश में सबको घर मिले इस दिशा में सरकार बड़े पैमाने पर काम कर रही है। बजट में भी इस दिशा में टैक्स छूट दी गई है। इस टैक्स छूट के जरिए उसे न सिर्फ अपना घर खरीदना आसान होगा बल्कि उसकी वास्तविक आमदनी में भी इजाफा होगा। फिर बाकी योजनाओं के जरिए होने वाले सकारात्मक बदलाव का फायदा भी आम लोगों को ही मिलेगा। इसके अलावा देश मे सरकारी कंपनियों के पास खाली पड़ी जमीन पर सस्ते घर बनाने की रणनीति तैयार है जल्द ही उस पर काम शुरू किया जाएगा।

नौकरियों के बारे में पूछने पर वे कहते हैं कि देश में विदेशी निवेश बढ़ने, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में होने वाले बड़े निवेश के जरिए नौकरियों की अपार संभावनाएं आने वाली है। सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने के लिए लिए गए लोन पर चुकाए जाने वाले ब्याज पर 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त आयकर छूट का ऐलान किया है। इससे देश में नई क्रांति होगी। ये सेक्टर पूरी तरह से देश में पनपेगा और बड़ा होगा। यही नहीं इसके लिए बड़े पैमाने पर बैटरी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रकचर भी बनेगा। 

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