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हवाई सफर में भी उठा सकेंगे मोबाइल-इंटरनेट का फायदा, ट्राई ने की सिफारिश

हवाई सफर के दौरान आप मोबाइल पर बात नहीं कर पाने की सुविधा से परेशान हैं तो आपको मुश्किल अब खत्म हो जाएगी। दूरसंचार नियामक ट्राई ने हवाई सफर में मोबाइल और इंटरनेट की सुविधा देने की सिफारिश...

Ranvijayएजेंसी,नई दिल्लीFri, 19 Jan 2018 07:02 PM

हवाई सफर मे भी मोबाइल से कर सकेंगे कॉल

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हवाई सफर के दौरान आप मोबाइल पर बात नहीं कर पाने की सुविधा से परेशान हैं तो आपको मुश्किल अब खत्म हो जाएगी। दूरसंचार नियामक ट्राई ने शुक्रवार को देश में हवाई सफर के दौरान विमान के भीतर मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल (आईएफसी) की सुविधा देने की सिफारिश की है।

ऐसे मिलेगी सुविधा
ट्राई ने भारतीय विमान क्षेत्र में मोबाइल और इंटरनेट सुविधा की सिफारिश की है। ट्राई ने अपनी सिफारिश में कहा है कि मोबाइल सेवाएं जमीनी मोबाइल नेटवर्क की उपलब्धता के मद्देनजर भारतीय हवाईसेवा में न्यूनतम तीन किलोमीटर की ऊंचाई तक मान्य होनी चाहिए। जबकि इंटरनेट की सुविधा तभी दी जाए जब वर्तमान नियमों के तहत विमान के भीतर इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण इस्तेमाल करने की इजाजत होती है।

एक रुपये में लाइसेंस देने का सुझाव

एक रुपये में लाइसेंस देने का सुझाव2 / 2

दूरसंचार मंत्रालय का था प्रस्ताव
दूरसंचार मंत्रालय काफी समय से ट्राई से इस मामले पर बात कर रहा था। मंत्रालय ने ट्राई को मोबाइल, इंटरनेट और विडियो की सुविधा देने का प्रस्ताव भेजा था। ट्राई ने कहा है कि मोबाइल सर्विस के तहत आईएफसी सेवा अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत मिलेगी। इसमें सेवा प्रदाता कंपनियां मानकों को ध्यान में रखते हुए सुविधा दे सकती हैं। हालांकि, इनमें इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि इससे विमान संचालन और अन्य किसी तरह का नुकसान न हो। दूरसंचार मंत्रालय चाहता था कि घरेलू उड़ान के साथ भारतीय वायु सीमा में विदेशी विमान कंपनियों पर भी यह नियम लागू होना चाहिए।

एक रुपये मे मिले लाइसेंस
नियामक ने केवल एक रुपये के शुरुआती वार्षिक लाइसेंस शुल्क पर इन-फ्लाइट कनेक्टिविटी सर्विस प्रोवाइडर यानी उड़ान के दौरान मोबाल संपर्क सेवा प्रदान करने वाली कंपनी (आईएफसी प्रदाता) बनाने का भी सुझाव दिया है। इसके लिए दूरसंचार सेवा कंपनियों के साथ समझौता किया जा सकता है। ट्राई का सुझाव है कि आईएफसी प्रदाता कंपनियों को भारतीय उपग्रह प्रणालियों (इनसैट) तथा इनसैट से बाहर के क्षेत्र में विदेशी संचार उपग्रह प्रणालियों के साथ समझौता करने की इजाजत होनी चाहिए।