जल्द ही केंद्र सरकार सभी स्कीमों के पैसे को ऑनलाइन करेगी ट्रांसफर

केंद्र सरकार जल्द ही सारे भुगतान ऑनलाइन ही करेगी और आरबीआई की समिति ने इस पर मुहर भी लगा दी है। ऐसे में विभागों के बीच लेनदेन, जनता को किसी भी योजना लाभ देने या किसी सरकारी कार्य के लिए फीस का पूरा तंत्र डिजिटल ही रहेगा।

यूएडीएआई के पूर्व चेयरमैन नंदन नीलेकणि की अगुवाई में बनी समिति आरबीआई से इसकी सिफारिश कर सकती है। समिति की तैयार रिपोर्ट में डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहन के साथ सुरक्षा व गोपनीयता और ग्राहकों का भरोसा बढ़ाने की वकालत की गई है। गौरतलब है कि कई राज्यों ने डिजिटल भुगतान के ढांचे को अभी पूरी तरह नहीं अपनाया है। तमाम विभागों में अभी नकद या चेक में भुगतान हो रहा है। समिति में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एचआर खान, विजया बैंक के पूर्व सीईओ किशोर सांसी शामिल हैं। 

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि राष्ट्रीय भुगतान ढांचा खड़ा करने का काम प्रगति पर है। यही वजह है कि पिछले पांच सालों में डिजिटल भुगतान नौ गुना बढ़ गया है। फिलहाल केंद्र सरकार वेतन, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लाभ सहित 80 फीसदी भुगतान ऑनलाइन ही कर रही है। यह आंकड़ा 2020 तक सौ फीसदी पहुंचाने का लक्ष्य है। 

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