सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ‘प्रधानमंत्री क्रेडिट योजना’ के तहत सभी महिलाओं के खाते में 3 लाख की नकद राशि दे रही है। इससे पहले कन्या सम्मान योजना के नाम पर हर महीने 2500 रुपये खातों में जमा होने का वीडियो वायरल हो रहा था। मोदी सरकार की योजनाओं के नाम पर सोशल मीडिया पर इस समय कई फर्जी वीडियो वायरल हो रहे हैं। 'स्त्री स्वाभिमान योजना' और ‘प्रधानमंत्री महिला सम्मान योजना’ के नाम पर लोगों को झांसा दिया जा रहा है। फैक्ट चेक में ऐसे कई ये दावे फर्जी साबित हो रहे हैं। आइए जानें मोदी सरकार की योजनाओं के नाम किए जा रहे 6 फर्जी स्कीमों के बारे में..
दावा नंबर-1
एक #Youtube वीडियो में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ‘प्रधानमंत्री क्रेडिट योजना’ के तहत सभी महिलाओं के खाते में 3 लाख की नकद राशि दे रही है।
#PIBFactCheck: यह दावा फर्जी है। केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है।
दावा नंबर-2
एक #Youtube वीडियो में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा ‘प्रधानमंत्री महिला सम्मान योजना’ के तहत सभी महिलाओं को प्रति माह ₹2000 दिए जा रहे हैं।
#PIBFactCheck: यह दावा फर्जी है। केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है।
दावा नंबर-3
एक #YouTube वीडियो में यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार सभी महिलाओं के बैंक खातों में 'स्त्री स्वाभिमान योजना' के तहत 1 लाख 24 हज़ार रुपये की राशि जमा कर रही है।
#PIBFactCheck: यह दावा फर्जी है। केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है।
दावा नंबर-4
एक #YouTube वीडियो में यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार 'जीवन लक्ष्य योजना' के तहत सभी छात्र-छात्राओं के बैंक खातों में 7 लाख रुपए की धनराशि दे रही है।
#PIBFactCheck: यह दावा फ़र्ज़ी है। केंद्र सरकार ऐसी कोई योजना नहीं चला रही है।
दावा नंबर-5
एक #YouTube वीडियो में यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार सभी बेटियों के बैंक खातों में 'कन्या सम्मान योजना' के तहत प्रति माह 2,500 रुपये की राशि जमा कर रही है।
#PIBFactCheck: यह दावा फर्जी है। केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है।
दावा नंबर-6
सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार 'PM Funds' के तहत प्रत्येक परिवार को ₹10,000 प्रदान कर रही है।
#PIBFactCheck:- यह दावा फर्जी है। भारत सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है और ना ही 'PM Funds' जैसा कोई फंड मौजूद है।
बता दें कि पीआईबी भारत सरकार की नीतियों, कार्यक्रम पहल और उपलब्धियों के बारे में समाचार-पत्रों व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सूचना देने वाली प्रमुख एजेंसी है। पीआईबी ने सलाह दी है कि कोरोना संकट की घड़ी में ही नहीं, देश में जब भी खराब हालात बनते हैं, तब ऐसी फेक न्यूज सोशल मीडिया में प्रसारित होती हैं। ऐसे में सोशल मीडिया से मिली सूचना को अच्छे से परखने के बाद ही भरोसा करें।
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ऐसी किसी भ्रामक खबर की यहां करें शिकायत
सरकार से जुड़ी कोई खबर सच है या फर्जी, यह जानने के लिए PIB Fact Check की मदद ली जा सकती है। कोई भी व्यक्ति PIB Fact Check को संदेहात्मक खबर का स्क्रीनशॉट, ट्वीट, फेसबुक पोस्ट या यूआरएल वॉट्सऐप नंबर 918799711259 पर भेज सकता है या फिर pibfactcheck@gmail.com पर मेल कर सकता है।
