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फंसे कर्ज निकालने के लिए बढ़ेगी RBI की ताकत

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सरकार ऋण शोधन अक्षमता तथा दिवाला संहिता (आईबीसी) के तहत बैंकों की दबाव वाली संपत्ति (फंसे कर्ज) से निपटने को लेकर आरबीआई की ताकत बढ़ाने के विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है। 

उच्चतम न्यायालय के आदेश को देखते हुए सरकार यह कदम उठा रही है। अपने आदेश में शीर्ष अदालत ने केंद्रीय बैंक के 12 फरवरी 2018 के परिपत्र को खारिज कर दिया है। सूत्रों ने कहा कि दबाव वाली संपत्ति पर जारी 12 फरवरी का परिपत्र से गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) से निपटने के संदर्भ में बैंकों के बीच अनुशासन आया है। सूत्रों के अनुसार फंसे कर्ज से निपटने के लिए संतुलित रुख की जरूरत है। पिछले महीने उच्चतम न्यायालय ने परिपत्र को रद्द कर दिया और इसे गैर-कानूनी करार दिया। शीर्ष अदालत के आदेश के बाद कर्ज लौटाने में चूक की स्थिति में आईबीसी के तहत मामले को हर हाल में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण को भेजने की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। 

हालांकि बैंकिंग नियमन कानून की धारा 35 एए के तहत आरबीआई सरकार के साथ विचार-विमर्श के बाद किसी भी बैंक से फंसे कर्ज के मामले को एनसीएलटी को भेजने के लिये कह सकता है। .

- सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखते हुए सरकार यह कदम उठा रही 

- एनपीए वसूली के लिए आरबीआई को और अधिकार देने की तैयारी

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  • Web Title:RBI will have more power to recover bed debt loan