सरकार को मिलेंगे ₹87416 करोड़, RBI ने डिविडेंड को दी मंजूरी

भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को 2022-23 के लिए 87,416 करोड़ रुपये डिविडेंड भुगतान को मंजूरी दे दी है। यह इसके पहले वित्त वर्ष के डिविडेंड भुगतान के मुकबले करीब तिगुना है। वित्त वर्ष 2021-22 में डिविडेंड भुगतान 30,307 करोड़ रुपये था। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में हुई आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल की 602वीं बैठक में डिविडेंड भुगतान का निर्णय लिया गया। 

क्या कहा रिजर्व बैंक ने: केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा-निदेशक मंडल ने किसी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए इमरजेंसी रिस्क बफर को छह प्रतिशत रखने का फैसला करते हुए ऑडिट ईयर 2022-23 के लिये सरप्लस के रूप में 87,416 करोड़ रुपये केंद्र सरकार को देने को मंजूरी दी। इसके साथ ही निदेशक मंडल ने वैश्विक और घरेलू आर्थिक तथा उससे जुड़ी स्थितियों की भी समीक्षा की।

सरकार को मिलेगी मदद: रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए डिविडेंड से केंद्र सरकार को राजकोषीय घाटा को कम करने में मदद मिलेगी। बीते 1 फरवरी को आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार का मकसद राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.5 प्रतिशत तक नीचे ले आने का है।