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क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट वाली कंपनियों पर RBI का कंट्रोल, सर्कुलर जारी

PA-CB सेवाएं प्रदान करने वाले गैर-बैंकों का मंजूरी के लिए आरबीआई को आवेदन जमा करते समय न्यूनतम नेटवर्थ 15 करोड़ रुपये और 31 मार्च, 2026 तक न्यूनतम नेटवर्थ 25 करोड़ रुपये होना चाहिए।

क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट वाली कंपनियों पर RBI का कंट्रोल, सर्कुलर जारी
Deepak Kumarएजेंसी,नई दिल्लीThu, 07 Dec 2023 11:02 PM
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भारतीय रिजर्व बैंक वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात के लिये सीमापार भुगतान को सुगम बनाने वाली सभी इकाइयों को अपने नियमन के दायरे में ले आया है। रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर में कहा कि भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के तहत ऑनलाइन सीमापार निर्यात/आयात लेनदेन के लिए भुगतान, निपटान की सुविधा देने वाली इकाइयों को भुगतान 'एग्रीगेटर्स' - सीमापार (PA-CB) के रूप में अपने नियमन के दायरे में लाने का निर्णय लिया है।

इसमें कहा गया है, ''सीमापार भुगतान के क्षेत्र में हो रही गतिविधियों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात के लिये सीमापार भुगतान को सुगम बनाने वाली सभी इकाइयों उसके नियमन के दायरे में आएंगी। आरबीआई ने कहा कि ऐसी इकाइयां भुगतान 'एग्रीगेटर्स' - सीमापार (PA-CB) कहलाएंगी।
     
जरूरी है ये शर्तें: सर्कुलर के अनुसार पीए-सीबी सेवाएं प्रदान करने वाले गैर-बैंकों का मंजूरी के लिए आरबीआई को आवेदन जमा करते समय न्यूनतम नेटवर्थ 15 करोड़ रुपये और 31 मार्च, 2026 तक न्यूनतम नेटवर्थ 25 करोड़ रुपये होना चाहिए। पीए-सीबी द्वारा संसाधित आयात और निर्यात लेनदेन के संबंध में रिजर्व बैंक ने कहा कि बेची गई वस्तुओं या सेवाओं की प्रति यूनिट अधिकतम मूल्य 25,00,000 रुपये होना चाहिए।

कल है अहम दिन: बता दें कि रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति समिति की बैठक के नतीजे कल यानी शुक्रवार को जारी होंगे। इस बैठक में रेपो रेट पर क्या फैसला हुआ, इसका ऐलान होगा। इसके अलावा जीडीपी ग्रोथ के अनुमान और महंगाई समेत देश की इकोनॉमी और फाइनेंस पर रिजर्व बैंक की टिप्पणी अहम होगी।

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