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निजी इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी नहीं मिलेगी

केंद्र सरकार ने यह साफ कर दिया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी सिर्फ व्यावसायिक वाहनों पर मिलेगी। निजी इस्तेमाल वाले तिपहिया और चौपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर यह छूट नहीं दी जाएगी। 
भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मामलों के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शुक्रवार को यूके इलेक्ट्रिक मोबिलिटी फोरम 2019 में कहा कि सरकार उम्मीद करती है कि भारत में बाइक, कार, ट्रक, बस या रिक्शा सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को सहज बदलाव की तरह अपनाएं। पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते के तहत कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए यह जरूरी है। सरकार का इरादा स्पष्ट है कि वह इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रोत्साहन के लिए कारोबार में इस्तेमाल वाहन के मालिकों को सब्सिडी और छूट देगी। यह सब्सिडी निजी इस्तेमाल के दोपहिया वाहनों पर भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि बड़े तथा स्मार्ट शहरों में वाहनों को चार्ज करने की संरचना विकसित करने के लिये निकायों से प्रस्ताव मंगाये गये हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में चार्जिंग संरचना विकसित करने के उद्देश्य से प्रस्ताव मंगाये गये हैं। शुरुआत में इसके जरिये एक हजार चार्जिंग स्टेशन तैयार करने का लक्ष्य है।

फेम-2 योजना के तहत सरकार ने व्यावसायिक तिपहिया-चौपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों और फ्लीट एप्लीकेशन यानी कैब सर्विस में इस्तेमाल वाहनों की खरीद पर दस हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जानी है। विभिन्न वाहन कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहनों को लोकप्रिय बनाने तथा उन्हें किफायती बनाने के लिये निजी इस्तेमाल वाले वाहनों पर भी सब्सिडी देने की मांग कर रही हैं।

सरकार इलेक्ट्रिक हाईवे तैयार कराएगी     
 मेघवाल ने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक हाइवे भी बनाना चाहती है। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आवाजाही, चार्जिंग सुविधा जैसे बुनियादी ढांचे की स्थापना और इस्तेमाल आसान होगा। सरकार इस बारे में काम कर रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने से न सिर्फ वायु प्रदूषण कम होगा बल्कि आयात का खर्च भी कम होगा। मेघवाल के मुताबिक, हम सभी चार्जिंग स्टेशन को सौर ऊर्जा संयंत्रों के ग्रिड से भी जोड़ने की योजना बना रहे हैं। इसके लिए सौर ऊर्जा के दिशानिर्देशों के तहत ग्रिड स्थिरता और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए स्वच्छ ऊर्जा सुनिश्चित की जाएगी। 

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  • Web Title:Private electric vehicles will not get subsidy say Minister of Heavy Industries and Public Enterprises Arjun Ram Meghwal