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नवरात्रि में छोटी बचत योजनाओं पर सरकार का तोहफा, अक्टूबर से यहां मिलेगा ज्यादा मुनाफा

बता दें कि सरकार हर तिमाही छोटी बचत योजनाओं की समीक्षा करती है। इसके बाद ब्याज दरें बढ़ाने या घटाने या फिर स्थिर करने का फैसला लिया जाता है। यह फैसला वित्त मंत्रालय की ओर से लिया जाता है।

नवरात्रि में छोटी बचत योजनाओं पर सरकार का तोहफा, अक्टूबर से यहां मिलेगा ज्यादा मुनाफा
Deepak Kumarलाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्लीThu, 29 Sep 2022 07:35 PM

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नवरात्रि में केंद्र सरकार ने स्मॉल सेविंग स्कीम्स में निवेश करने वाले लोगों को खुशखबरी दी है। सरकार ने गुरुवार को तीसरी (अक्टूबर-दिसंबर) तिमाही के लिए कुछ स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। इस बार 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली तिमाही के लिए ब्याज दर में 30 बेसिस प्वाइंट यानी 0.3 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है। ये बढ़ोतरी कुछ स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर की गई है लेकिन करीब 27 माह बाद पहली बार है जब स्मॉल सेविंग्स स्कीम की ब्याज दरों में किसी तरह का संशोधन किया गया है। 

क्या हुए बदलाव: इस संशोधन के बाद डाकघर में तीन साल की जमा पर अब 5.8 प्रतिशत ब्याज मिलेगा। अभी तक यह दर 5.5 प्रतिशत थी। इस तरह चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में ब्याज दर में 0.3 प्रतिशत की वृद्धि होगी। वहीं, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर अब 7.6 प्रतिशत का ब्याज मिलेगा। अभी तक इस योजना पर 7.4 प्रतिशत ब्याज मिल रहा था। किसान विकास पत्र के संदर्भ में सरकार ने इसकी अवधि तथा ब्याज दर दोनों में संशोधन किया है। इसके तहत किसान विकास पत्र पर ब्याज अब 7.0 प्रतिशत होगा जो पहले 6.9 प्रतिशत था। अब यह 124 महीने के बजाए 123 महीने में मैच्योर होगा। कहने का मतलब ये है कि इन योजनाओं में निवेश करने वाले लोगों को अब ज्यादा मुनाफा मिलेगा।

कहां नहीं हुआ बदलाव: नौकरीपेशा लोगों के बीच लोकप्रिय लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) पर ब्याज 7.1 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है। इसके अलावा बेटियों के लिए शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना पर भी ब्याज दर 7.6 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है। वहीं, पांच साल की रेकरिंग जमा पर ब्याज पहले की तरह 5.8 प्रतिशत मिलता रहेगा।

ये पढ़ें-PPF से सुकन्या तक की ब्याज दर में होगा इजाफा! 27 माह बाद खुशखबरी

इससे पहले अप्रैल-जून 2020 तिमाही के दौरान ब्याज दरों को संशोधित किया गया था। आपको बता दें कि सरकार हर तिमाही छोटी बचत योजनाओं की समीक्षा करती है। इसके बाद ब्याज दरें बढ़ाने या घटाने या फिर स्थिर करने का फैसला लिया जाता है। यह फैसला वित्त मंत्रालय की ओर से लिया जाता है।

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