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अगले पांच दिनों में आएगा सरकारी कर्मचारियों के खाते में पैसा, मोदी सरकार दे रही है बोनस- जानें डिटेल्स

मोदी सरकार ने दिवाली से पहले 30 लाख 70 हजार सरकारी कर्मचारियों (नॉन गजेटेड) को बोनस देने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2019-2020 के लिए उत्पादकता से जुड़े बोनस और गैर-उत्पादकता से जुड़े...

अगले पांच दिनों में आएगा सरकारी कर्मचारियों के खाते में पैसा, मोदी सरकार दे रही है बोनस- जानें डिटेल्स
एजेंसी,नई दिल्लीWed, 21 Oct 2020 05:17 PM
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मोदी सरकार ने दिवाली से पहले 30 लाख 70 हजार सरकारी कर्मचारियों (नॉन गजेटेड) को बोनस देने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2019-2020 के लिए उत्पादकता से जुड़े बोनस और गैर-उत्पादकता से जुड़े बोनस को मंजूरी दे दी है। केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार विजयदशमी से पहले सरकारी कर्मचारियों के खाते में डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के तहत खाते में सीधे किश्त को ट्रांसफर करेगी। यानी अगले पांच दिनों में सरकारी कर्मचारियों के बैंक खाते में पैसा आएगा।

प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि  कर्मचारियों को बोनस देने से सरकार पर 3,737 करोड़ रुपये का बोझ आएगा। आपको बता दें कि इससे पहले केन्द्र सरकार ने हाल ही में सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को त्यौहारों के मौके पर 10,000 रुपये का ब्याज मुक्त अग्रिम देने का फैसला किया था। उपभोक्ता खर्च बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने की योजना के तहत सरकार ने यह कदम उठाया था।

 


मंत्री ने बताया कि विजयदशमी या दुर्गा पूजा से पहले ही 30 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 3737 करोड़ रुपये के बोनस का भुगतान तुरंत शुरू होगा। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए एक ही किश्त में बोनस दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों, रेलवे, डाकतार, रक्षा उत्पाद, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह पैसा मध्यम वर्ग के पास जाएगा और बाजार मे मांग में इजाफा होगा।

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केन्द्र सरकार ने इससे पहले दिया स्पेशल फेस्टिवल एडवांस 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक संवाददाता सम्मेलन में पहले 10,000 रुपये के स्पेशल फेस्टिवल एडवांस की घोषणा की थी। ये 10,000 रुपये के अग्रिम प्री-पेड रुपे कार्ड के रूप में होगा। ये फेस्टिव एडवांस 31 मार्च, 2021 तक खर्च करना होगा।

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