प्रदूषण कम करने पर जोर, ओला-उबर को 40% गाड़ियां इलेक्ट्रिक करनी होगी

सरकार गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर दे रही है। इसी कड़ी में सरकार टैक्सी सेवा देने वाली ओला, उबर और दूसरी कंपनियों को अपने बेड़े में अप्रैल, 2026 तक 40 फीसदी इलेक्ट्रिक गाड़ियां रखने का नियम बना सकती है। सरकारी सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

सॉफ्ट बैंक द्वारा वित्त पोषित ओला और उबर को 2020 से अपने बेड़े को इलेक्ट्रिक करने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। योजना के अनुसार इनके कुल बेड़े में 2021 तक 2.5%, 2022 तक 5% और 2023 तक 10% गाड़ियां इलेक्ट्रिक होंगी। इसके बाद 2026 तक करीब 40 फीसदी कारें इलेक्ट्रिक हो जाएंगी।

सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या बढ़ाकर नई पॉलिसी को लागू करने पर विचार कर रही है, क्योंकि वह 2015 की पेरिस समझौते के तहत सरकार को तेल आयात कम करने के साथ प्रदूषण में कमी लानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई वाला भारतीय थिंक-टैंक नीति आयोग कई मंत्रालयों के साथ मिलकर ई-वाहनों की नई पॉलिसी पर काम कर रहा है।